मेघालय – कोरोना सहायता के तहत सरकार दे रही है हर हफ्ते 700 रूपए

रोज मजदूरी करने वाले एवं छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए मेघालय राज्य सरकार ने शुरू की राहत सहायता योजना 2020 (Chief Minister Relief Against Wage Loss Scheme Meghalaya or CMRAWL in Hindi)

देश की राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों की मदद करने के लिए कई तरह की योजनायें ले कर आ रही हैं. इसी तरह मेघालय राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के कुछ ऐसे गरीब लोग जोकि छोटा मोटा व्यापार करके कमाई करते हैं और जो रोज मजदूरी या अन्य कार्य कर वेतन प्राप्त करके अपना भरण पोषण करते हैं, उनके लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. इस योजना का नाम ‘वेतन हानि के खिलाफ मुख्यमंत्री राहत योजना’ है. इस योजना की विशेषताएं एवं इसका लाभ किस तरह से प्राप्त होगा, यह सभी चीजें जानने के लिए आप इस लेख को अंत तक पढ़िए.

Meghalaya CRAWL scheme to help daily wage earners

योजना का नाम वेतन हानि के खिलाफ मुख्यमंत्री राहत योजना (सीएमआरएडब्ल्यूएल)
राज्य मेघालय
लांच की गई प्रेस्टोन टीनसोंग जी द्वारा
लांच की तारीख 6 अप्रैल, 2020
लाभार्थी रोज कमाने वाले मजदूर एवं व्यापारी
योजना की देखरेख मेघालय सरकार द्वारा

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वेतन हानि के खिलाफ मुख्यमंत्री राहत योजना की विशेषताएं

  • गरीबों के लिए वित्तीय सहायता :- मेघालय राज्य के ऐसे गरीब व्यक्ति जोकि रोज कमाई करके अपनी आजीविका चलाते हैं एवं कुछ छोटे मोटे व्यापारी जिनका लॉकडाउन के चलते कमाई का कोई भी जरिया नहीं बचा है. यह योजना उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रही हैं.
  • राजकोषित सहायता राशि :- इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी राज्य सरकार से 700 रूपये की राशि प्राप्त करेंगे.
  • भुगतान कब होगा :- इस योजना में यह फैसला लिया गया हैं कि सभी लाभार्थियों को साप्ताहिक आधार पर यह राशि प्रदान की जाएगी.
  • भुगतान का कार्यकाल :- इस योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि राज्य सरकार ने पूरे लॉकडाउन पीरियड तक निश्चित की है.
  • भुगतान का तरीका :- इस योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि डीबीटी मोड के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी.

वेतन हानि के खिलाफ मुख्यमंत्री राहत योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • निवासी एवं गैर निवासी के लिए :- मेघालय राज्य सरकार ने इस अनिश्चित परिस्थितियों के चलते मेघालय के निवासियों के साथ – साथ जो यहाँ के गैर निवासी हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है.
  • रोज कमाई करने वाले वेतन भोगी :- इस योजना में ऐसे व्यक्ति जो रोज कमाई कर वेतन प्राप्त करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, उन्हें इसमें लाभ प्रदान किया जा रहा है.
  • छोटे व्यापारी :- ऐसे व्यापारी जोकि छोटा मोटा काम करते हैं एवं जो मामूली सी वस्तुओं को बेचने वाले फेरी वाले हैं, उन्हें यह योजना लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम है. क्योंकि इससे वे हर हफ्ते कमाई कर अपनी आजीविका चला सकते हैं.
  • बीडब्ल्यूडब्ल्यू फण्ड के लाभार्थी :- भवन एवं निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक कल्याण फण्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार इसमें मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोज की कमाई करने वाले एवं वेतन भोगी व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे. उन्हें इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने से रोका जायेगा.

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वेतन हानि के खिलाफ मुख्यमंत्री राहत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र :- राज्य के श्रमिक विभाग द्वारा जारी किये गये श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक कॉपी लाभार्थियों को इस योजना में आवेदन के दौरान जमा करनी पड़ेगी.
  • पहचान दस्तावेज :- लाभार्थियों को अपनी पहचान के लिए अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी. वे इसकी एक कॉपी अपने साथ अवश्य रखें.
  • बैंक खाते की जानकारी :- इस योजना में दिया जाने वाला फण्ड सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होगा. इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते की जानकारी देने के लिए पासबुक की फोटोकॉपी की आवश्यकता भी होगी, इसलिए वे इसे भी अपने साथ रखें.

वेतन हानि के खिलाफ मुख्यमंत्री राहत योजना में आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

भारत के अधिकांश राज्य कॉविड – 19 को अपने राज्य में आने से रोक नहीं पाए हैं. हालांकि मेघालय में अन्य राज्यों की तुलना में कॉविड – 19 का प्रसार कम हुआ है. लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां के भी काफी सारे लोगों को परेशानी हो रही हैं. आपको बता दें कि मेघालय राज्य सरकार के श्रम विभाग के पास पहले से ही रोज कमाने वाले वेतन भोगियों की जानकारी एवं उनके बैंक खाते की भी जानकारी मौजूद है. इस स्थिति में राज्य सरकार रोज कमाने वाले वेतन भोगी एवं व्यापारियों के संबंधित बैंक खाते में सप्ताहिक रूप से स्वयं ही पैसे स्थानांतरित कर देगी. इसके लिए लाभार्थियों को किसी भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है. हालांकि यदि राज्य प्राधिकारी द्वारा इसके अधिकारिक पोर्टल से संबंधित या इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट आती हैं, तो हम इस लेख के माध्यम से आपको अपडेट करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे.

मेघालय राज्य सरकार ने राज्य से रोज कमाने वाले एवं वेतन भोगी लोगों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए इस राहत योजना को शुरू कर एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है. अतः संबंधित अधिकारीयों द्वारा कहा गया हैं कि जल्द से जल्द इस योजना को लागू किया जायेगा.

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Ankita

अंकिता दीपावली की डिजाईन, डेवलपमेंट और आर्टिकल के सर्च इंजन की विशेषग्य है| ये इस साईट की एडमिन है| इनको वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ और कभी कभी आर्टिकल लिखना पसंद है|
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