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7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत मिलने वाला कठिनाई भत्ता की जानकारी | Hardship Allowance Under 7th Pay Commission in hindi

7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत मिलने वाला हार्डशिप अलाउंस व कठिनाई भत्ता की गणना, रेट | Hardship Allowance Under 7th Pay Commission Calculation, Rate in hindi

देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कई सरकारी कर्मचारियों को कुछ काम, अपनी जान जोखिम में डाल कर भी करना पड़ता है. इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए कई बार इन कर्मचारियों को देश से बाहर भी जाना पड़ता है. ऐसे जोखिम भरे कार्यों को करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा औसत से अधिक वेतन दिया जाता है. इस अतिरिक्त वेतन को ही हार्डशिप अलाउंस कहा जाता है. इस अलाउंस का एक बड़ा हिस्सा सेना के सदस्यों को जाता है.

कठिनाई भत्ता Hardship Allowance

कठिनाई भत्ता पाने के लिए योग्यता (Hardship Allowance Eligibility)

हार्डशिप अलाउंस पाने के लिए कर्मचारियों को हार्डशिप स्टेशन पर काम करना होता है. दूसरे शब्दों में कहें तो जिन कर्मचारियों की तैनाती संकटप्रद स्थानों पर विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए की जाती है, उन्हें ही ये अलाउंस प्राप्त होता है. इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी हार्डशिप अलाउंस प्राप्त होता है, जो ऐसे मेट्रोपोलिटन स्थान पर रह रहे हैं, जहाँ पर महंगाई बहुत अधिक है. सरकार द्वारा जारी किये गये हार्डशिप अलाउंस का एक बड़ा हिस्सा सिविल सर्विस और सेना के कर्मचारयों के लिए इस्तेमाल होता है.

भारत में कठिनाई भत्ता नीति (Hardship Allowance Policy India)

भारत में हार्डशिप अलाउंस की नीति भारत सरकार के ‘मानव संसाधन मंत्रालय’ द्वारा नियंत्रित होती है. मंत्रालय ने इसके लिए कुछ विशेष गाइडलाइन तैयार कर रखी है. मंत्रालय ने उन सभी कार्यों का वर्गीकरण कर दिया है, जिसके अंतर्गत हार्डशिप अलाउंस दिया जायेगा. इसके अंतर्गत ‘एचआरए’ यानि ‘होम रेंट अलाउंस’ का हिसाब कर्मचारी के रैंक अथवा उनके पे बैंड के हिसाब से किया जाता है. यह हिसाब कर्मचारी के वेतन में प्रति महीने जोड़ कर दिया जाता है.

कठिनाई भत्ता की दर (Hardship Allowance Rates)

सरकार द्वारा दिए गये हार्डशिप मैट्रिक्स और खतरे के स्तर के आधार पर हार्डशिप अलाउंस दर का हिसाब किया जाता है. यह मैट्रिक्स तीन तरह के रिस्क के आधार पर बांटा गया है. रिस्क के आधार पर यह अलाउंस लो, मध्यम और हाई हार्डशिप अलाउंस में बांटा गया है. यह अलाउंस लगभग सभी सरकारी विभाग जैसे डिफेन्स फ़ोर्स, मिलिट्री फ़ोर्स, रेलवे, फायर डिपार्टमेंट आदि के लिए प्रयोज्य है. पहले हार्डशिप अलाउंस के नौ स्तर तय किये गये थे किन्तु 7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत सियाचिन के सैनिकों और अधिकारियों के वेतन के लिये एक नया हार्डशिप अलाउंस स्तर बनाया गया. सियाचिन के सैनिकों और अधिकारियों के लिए हार्डशिप अलाउंस सबसे अधिक रखा गया है. इस अलाउंस दर का विस्तृत वर्णन नीचे दिया जा रहा है.

क्रमांक हार्डशिप की श्रेणिस्तर  दर प्रति महीने (रू में) 
1.सर्वाधिक खतरा (सियाचिन अलाउंस)>=931,500
2.अत्यधिक हार्डशिप (सियाचिन अलाउंस)<=821,000
3R1H1>=925,000
4R1H1<=817,300
5R1H2>=916,900
6R1H2<=89,700
7R1H3>=95,300
8R1H3<=84,100
9R2H1>=916,900
10R2H1<=89,700
11R2H2>=910,500
12R2H2<=86,000
13R2H3>=93,400
14R2H3<=82,700
15R2H1>=95,300
16R3H1<=84,100
17R3H2>=93,400
18R3H2<=82,700
19R3H3>=91,200
20R3H3<=81,000

7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत हार्डशिप अलाउंस व कठिनाई भत्ता की गणना | Hardship Allowance Under 7th Pay Commission Hardship Allowance Calculation in hindi

7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत हार्डशिप अलाउंस की गणना के लिए रिस्क का स्तर और हार्डशिप अलाउंस की मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले प्राकृतिक हार्डशिप को आरएचए मैट्रिक्स में लॉक किया जाता है. ऊपर तीन तरह के रिस्क स्तर का वर्णन किया जा चूका है, जो उच्च (हाई), मध्यम (मीडियम) और निम्न (लो) है. इसके आधार पर ही हार्डशिप अलाउंस की गणना की जाएगी. इसके लिए एक ‘अप्लाइंग फैक्टर’ का भी प्रयोग होता है. सबसे अधिक रिस्क के हार्डशिप अलाउंस का अप्लाईंग फैक्टर 1.5 है.

हार्डशिप अलाउंस और टैक्स (Hardship Allowance and Tax)

कुछ हार्डशिप अलाउंस पर टैक्स लगेंगे और कुछ हार्डशिप अलाउंस को टैक्स से मुक्त रखा गया है. टैक्स मुक्त हार्डशिप अलाउंस में विदेशी अलाउंस, ऑउटफिट अलाउंस, किट अलाउंस, वीरता पुरस्कार आदि शामिल हैं, वहीँ हॉस्टल सब्सिडी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एलटीसी, एचआरए आदि अलाउंस पर टैक्स लगाए जायेंगे. इसके अलावा सरकार द्वारा 7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत कुछ अन्य भत्ते की सूची भी दी गई  है.

शिक्षकों के लिए हार्डशिप अलाउंस (Hardship Allowance for Teachers)

वैसे सरकारी शिक्षक, जिनकी पोस्टिंग अल्प संसाधन युक्त स्थानों पर हुईं हैं और जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी इस हार्डशिप  अलाउंस के अंतर्गत रखा गया है. 7 वें वेतन आयोग के अनुसार ऐसा अनुमान है कि शिक्षकों के हार्डशिप वेतन आयोग को दुबारा रिवाइज़ किया गया है.

प्रशासनिक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए हार्डशिप अलाउंस (Hardship Allowance for IAS Officers)

कार्यक्षेत्र के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को भी हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा. राज्य अथवा केंद्र सरकार के प्रशासन के अंतर्गत काम कर रहे अधिकारियों को ये हार्डशिप अलाउंस प्राप्त होगा. इन्हें आम तौर पर डिफेन्स में कार्यरत व्यक्ति से अधिक हार्डशिप अलाउंस प्राप्त होता है. इन्हे जब इनके कार्यक्षेत्र से बाहर कहीं और भेजा जाता है तो इनके वेतन में हार्डशिप अलाउंस के तहत 30% की बढ़ोत्तरी होती है.

इस तरह से 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत लगभग सभी सरकारी कार्यक्षेत्र के अधिकारियों को उनके कार्य और उसमे आने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र सरकार ने एक रिवाइज्ड हार्डशिप अलाउंस जारी किया है.

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Ankita

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अंकिता दीपावली की डिजाईन, डेवलपमेंट और आर्टिकल के सर्च इंजन की विशेषग्य है| ये इस साईट की एडमिन है| इनको वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ और कभी कभी आर्टिकल लिखना पसंद है|
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