किसान बिल (कानून) 2020 क्या है | Agriculture Farm Amendment Bill in hindi

किसान बिल (कानून) 2020 -21 क्या है, (तीन कृषि विधेयक क्या है, आर्थियास, किसान, राज्य के विरोध प्रदर्शन कारण, लाभ, नुकसान) (Agriculture Farm amendment Bill in hindi, Trade, Traders, Markets Fees)

किसानों के हक के लिए लड़ने वाली हरसिमरत कौर बादल ने सितंबर 2020 की शाम मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से दी। हरसिमरत कौर जोश शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र केंद्रीय मंत्री है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पूरा पोर्टफोलियो इनके पास था। पंजाब भटिंडा लोकसभा से एमपी की सीट पर भी हरसिमरत कौर विराजमान है। किसानों के खिलाफ पास किए गए ऑर्डिनेंस के विरोध में इन्होंने रिजाइन करने का यह निर्णय लिया यह बात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की पोस्ट के जरिए बताइ। 18 सितंबर 2020 की सुबह प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

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केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर से दिया इस्तीफ़ा –

मंत्री पद के पोर्टफोलियो को जो हरसिमरत कौर जी के पास था वह नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल के पति सुखबीर सिंह बादल ने भी किसानों के लिए जारी किए गए बिल के विरोध में लोकसभा में बातें कहीं उन्होंने यह भी कहा कि जारी किए गए यह सभी बिल पंजाब की कृषि को बर्बाद करके रख सकते हैं।  हरसिमरत कौर ने किसानों को सहयोग देते हुए अपने 4 पन्नों के इस्तीफे में यह कहा कि हर अकाली एक किसान है और हर किसान एक अकाली।

तीन कृषि विधयेक कानून (किसान बिल) क्या है –

केंद्रीय सरकार द्वारा तीन अध्यादेश पास किए गए हैं जो कानून में बदल दिए गए, जिसके चलते हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। वे तीन अध्यादेश नीचे बताए गए हैं जिन्हें हाल ही में लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान कानून में परिवर्तित कर दिया।

  • कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020
  • मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2020
  • आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

इन तीनों बिलों के पास होने के बाद किसानों को यह डर है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा जिसकी वजह से किसानों के बीच काम करने वाले दलालों (आढ़तिया) को कमीशन नहीं मिल पाएगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुसार लगभग 12 लाख परिवार ऐसे हैं. पंजाब में जो 28 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड आढ़तिया के रूप में काम करते हैं।

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कृषि विधेयक किसान बिल का किस पर पड़ेगा असर –

ऊपर बताए गए नियम यदि एक्ट में बदल जाते हैं तो पंजाब के 12 लाख परिवारों को एमएसपी मिलना बंद हो जाएगी जिसकी वजह से पंजाब की इकोनामी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा क्योंकि अधिकतर परिवार एमएसपी की वजह से ही अपने परिवार का लालन पोषण कर पाते हैं। ऊपर बताए गए अध्यादेश पास हो जाते हैं तो पंजाब में रहने वाले किसान, आढ़तिया और राज्य की सरकार तीनों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इन्हीं कारणों के चलते सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का विरोध पंजाब में लगातार किया जा रहा है।

कृषि विधेयक किसान बिल का विरोध कहाँ – कहाँ हो रहा है

जब से भारत सरकार ने कृषि विधेयक किसान बिल को पास कर कानून बनाया है तब से इसके विरोध की खबर बहुत अधिक सुनाई दे रही है. आपको बता दें कि कृषि विधेयक का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब एवं हरियाणा में हो रहा है. अब इससे यह सवाल उठता है कि इस विधेयक का विरोध देश के केवल इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा हैं जबकि बिहार एवं यूपी में इसका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है. तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योकि पंजाब एवं हरियाणा के किसानों की खुद एक पहचान हैं वहां पर उनकी जातीय पहचान सबसे ज्यादा मजबूत है. जबकि बिहार एवं यूपी में भले की 70% आबादी कृषि से जुडी हैं लेकिन किसानों को इस बिल के बारे में सही तरीके की जानकारी अभी तक नहीं है. इसके अलावा यहाँ पर पैक्स भी सक्रिय नहीं हैं.   

कृषि विधेयक किसान बिल का विरोध क्यों हो रहा है –

सभी बातों को जांच परख करने के बाद यह बात सामने आई है कि तीनों बिल में से सबसे पहले बिल (फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलेशन) ऑर्डिनेंस 2020) को लेकर किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं जिसका वह लगातार विरोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से किसान जिस बात को लेकर परेशान है वो है ट्रेड एरिया, ट्रेडर एवं मार्किट फीस.

पहले अध्यादेश के खिलाफ क्यों है किसान –

ट्रेड एरिया क्या है (Trade Area) –

अभी तक ज्यादातर राज्यों में एपीएमसी के तहत मार्किट बनाये जाते है. एपीएमसी एक्ट राज्य सरकार लेकर आती है, मतलब राज्य सरकार अपने प्रदेश में एपीएमसी मंडी को बनाती है. अभी तक जो भी व्यापार होता है किसान और ट्रेडर्स के बीच में वो इन्हीं एपीएमसी मंडी में होता है.  आज के समय में ट्रेड एरिया ही एपीएमसी मंडी है. अब जो नया अध्यादेश आया है उसने ट्रेड एरिया की परिभाषा को बदल दिया है.

अब किसानों का कहना है कि एपीएमसी का अभी तक जो फॉर्मेट था बहुत अच्छा था, इसके चलते हर मंदी कम से कम 200 से 300 गाँव को देख रही थी. अब जो नया अध्यादेश आया है उसमें इन मंडियों को हटा दिया गया है, जिसके चलते आगे चलके बड़े-बड़े खरीददार को ही फायदा होगा.

अभी तक किसान अपने अनाज को एपीएमसी मंडी लेकर जाता था, फिर वहां कमीशन एजेंट उसको खरीद कर आगे उसे बेचता था. अब अगर एपीएमसी मंडी के सिस्टम को पूरी तरह हटा दिया जाता है तो जो कॉर्पोरेट है वो जगह-जगह अपनी छोटी-छोटी मंडी को बनायेगें, जिससे शुरुवात में तो किसानों को लाभ होगा, लेकिन आगे जाकर उन्हें नुकसान होगा. लेकिन इस बात पर सरकार बोल रही है कि वो किसानों को स्वतंत्रता दे रही है, कि वे अपनी मर्जी इच्छा अनुसार मंडी का चयन कर वहां अनाज बेच सकता है.

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दुसरे अध्यादेश के खिलाफ क्यों है किसान –

ट्रेडर कौन है (Trader) –

दुसरे अध्यादेश में ट्रेडर की परिभाषा को बदल दिया गया है. अब इसमें प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, व्होलसेलर, मिलर एवं रिटेलर को भी जोड़ दिया गया है. विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें अर्थियास पर भरोसा है, कमीशन एजेंट को राज्य सरकार द्वारा लाईसेंस मिलता है. सरकार उन पर भरोसा करती है तो हम भी उन पर भरोसा कर पाते है. लाईसेंस देने से पहले सरकार उन कमीशन एजेंट की पूरी जानकारी इकट्ठी कर, जांच पड़ताल के बाद ही लाईसेंस देती है. लेकिन अब जो नया रुल आया है उसके चलते कमीशन एजेंट के अलावा ये सभी लोग भी काम कर सकेगें, जिनके पास प्रॉपर लाईसेंस भी नहीं होगा. ऐसे में आगे चलकर इन किसानों को ऐसे फ्रॉड लोगों का सामना करना पड़ेगा. ये विरोध का दूसरा कारन है, जो बहुत बड़ा कारन उन सभी कमीशन एजेंट के लिए, जो इसके द्वारा कमाई करते है. क्यूंकि इस नए रूल से अर्थियास को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा.

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तीसरे अध्यादेश के खिलाफ क्यों है किसान

मार्किट फीस क्या है (Market Fee) –

नए अध्यादेश में कई तरह से लगने वाली मार्किट फीस को पूरी तरह से हटा दिया है. विरोध कर्ता को ये नया रुल बिलकुल भी एक्सेप्ट नहीं है, इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि मान लीजिये मंडी में कोई लेन देन हुआ है, जिसमें 1 क्विंटल गेहूं में 8.5 मार्किट फीस आप लगा लेते है, तो यह 164 रूपए होता है. तो इसका मतलब मंदी के बहार जो भी लेन देन होगा उसका बड़ा फायदा बड़े कॉर्पोरेट को होगा. यहाँ हमारी बात प्रूफ होती है कि नए रुल से किसान, कमीशन एजेंट एवं राज्य सरकार तीनों प्रभावित होगी.

मार्किट फीस का प्रावधान राज्य को नुकसान पहुंचाएगा, ट्रेड एरिया वाला प्रावधान किसानों को नुकसान देगा एवं ट्रेडर वाला प्रावधान आर्थियास को नुकसान पहुंचाएगा. यह एक बड़ी परेशानी है, जिसे सभी प्रदर्शनकर्ता बोल रहे है.

इस तरह इस अध्यादेश से देश के किसान सड़क पर उतर आये है, वे चाहते है कि सरकार इस बिल को वापस ले ले. कई राज्य केंद्र सरकार के साथ खड़े है, और कई उनके खिलाफ खड़े है.

FAQ

Q: कृषि बिल क्या है?

Ans: सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें अब व्यापारी और किसान अपने अनाज को बाहर की APMC मंडी से बाहर भी बेच सकेंगें. इसमें किसनों को मंडी के बाहर जहाँ पर भी व्यापारी अच्छी कीमत देंगें वहां बेच सकेंगें, मंडी में ही अनाज बेचने की उनकी बंदिश ख़त्म हो जाएगी.

Q: एपीएमसी (APMC) मंडी क्या है?

Ans: किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, जिस समस्या के हल के लिए 1970 में एपीएमसी एक्ट बनाया गया था, जिसमें कृषि विपरण समिति बनी थी. ये समिति किसानों से एक अच्छी और निश्चित कीमत में अनाज खरीदती है.

Q: कृषि बिल का विरोध क्यों हो रहा है?

Ans: किसानों और आर्थियास को लगता है कि मंडी में अनाज की खरीदी बंद होगी तो बाहर के व्यापारियों को अधिक लाभ मिलेगा. किसानों को शुरुवात में लाभ हो सकता है, लेकिन आगे चलकर व्यापारी अपनी मनमानी में अनाज की कीमत देंगें.

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Vibhuti

विभूति अग्रवाल मध्यप्रदेश के छोटे से शहर से है. ये पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनको डांस, कुकिंग, घुमने एवम लिखने का शौक है. लिखने की कला को इन्होने अपना प्रोफेशन बनाया और घर बैठे काम करना शुरू किया. ये ज्यादातर कुकिंग, मोटिवेशनल कहानी, करंट अफेयर्स, फेमस लोगों के बारे में लिखती है.
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One comment

  1. Kisanon ko. Samarthan mulya diya jaye, product ki bikri ka 2-5 per kisanon ko har mahine dividend k roop mein de sarkar.gujarat, rajasthan, haryana Milk cooperative bank banaker. Sare kissan ke fasalon ka IDBI, ICICI, SBI, cooperative banks dwara Bima karaya jaye.

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