लॉक डाउन 2.0 – श्रमिको के लिए बड़ी राहत, मनरेगा मजदूर को 20 अप्रैल से काम पर आने की छूट (विशेष दिशा निर्देश जारी) (MGNREGA works to resume; workers must maintain social distance, wear masks)
लॉक डाउन 2.0 को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही मनरेगा के तहत मजदूर जो काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। आइए जानते हैं सरकार द्वारा की गई घोषणा के बारे में विस्तार से:-
मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणाएं:–
- सबसे पहली घोषणा निर्मला सीतारमण द्वारा आई उन्होंने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों रोज का भत्ता 20 रुपये बढ़ाकर 209 रुपये कर दिया है।
- इसी के साथ उन्होंने एक घोषणा यह भी कि जो व्यक्ति मनरेगा कार्ड आवेदक है उन्हें साल में कम से कम 100 दिन तक काम दिया जाएगा।
- इन सबके अलावा केंद्रीय सरकार ने मनरेगा मजदूरों के सभी बकाया भत्ते का भुगतान करने का वायदा किया है।
- साथ ही उन्होंने लॉक डाउन0 के तहत देश के 7 राज्यों में पूरी तरह से मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अपने काम पर वापस लौटने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस सूची में गांव और शहर के बहुत सारे मनरेगा मजदूर शामिल किए गए हैं।
- खेती करने वाले जल प्रबंधन से जुड़े मजदूर आदि मनरेगा मजदूरों को इस सूची में प्राथमिकता देते हुए सरकार ने उन्हें काम करने की अनुमति दे दी है।
- केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं जिनमें से सबसे प्रमुख यह है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना काम करेंगे और साथ ही चेहरे पर मास्क और हाथ में दस्ताने पहनना नहीं भूलेंगे तभी उन्हें काम करने की अनुमति दी जाएगी।
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मनरेगा में काम करने वाले मजदूर
वर्तमान आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो मनरेगा योजना के तहत अब तक 7.6 करोड़ लोग मनरेगा योजना के तहत मनरेगा कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। और साथ ही 2019 के आंकड़ों के अनुसार 5.5 करोड़ परिवार मनरेगा कार्ड के तहत रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। पूरे देश में प्रत्येक राज्य में मौजूद मजदूरों के हित के लिए सरकार सदैव ही कदम उठाती आई है ऐसे में लोक डाउन के दौरान उन मजदूरों के लिए सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है जो कि बेहद सराहनीय भी है।
गरीब मजदूरों के साथ सरकार हमेशा ही खड़ी रही है जिसके चलते उन्होंने सदैव ही उनके लिए नई योजनाएं देश में प्रस्तुत की है। जिन मजदूरों को उन योजनाओं में आवेदन भरने का तरीका समझ में आता है वह तो इस योजनाओं से जुड़ जाते हैं परंतु जो मजदूर इन योजनाओं को समझने में सक्षम होते हैं वह सिर्फ सरकार की आलोचना ही करते रह जाते हैं। ऐसे में समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि ऐसे मजदूरों को सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक योजना और लाभ के बारे में अवगत कराते हुए उनकी सहायता अवश्य करें।
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Vibhuti
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