बिजली बिल सब्सिडी योजना मध्यप्रदेश 2023|MP Bijli Bill Subsidy Yojana in hindi

बिजली बिल सब्सिडी योजना मध्यप्रदेश 2023 (योग्यता, लाभ, अनुदान राशी, पंजीयन) (MP Bijli Bill Subsidy Yojana in hindi, Electricity bill subsidy, beneficiary list)

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए एक नयी योजना की शुरुवात की है. योजना के अंतर्गत बिजली बिल पर सरकार सब्सिडी देगी. जैसा कि मोदी सरकार द्वारा गैस सब्सिडी योजना चलाई जा रही है, अब वैसे ही अब प्रदेश में बिजली बिल सब्सिडी योजना में शुरू होगी. सरकार ने योजना की तैयारी के लिए सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया, फिलहाल यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट की तरह प्रदेश के 3 जिलों में शुरू कर दी गई है. चलिए जानते है कि योजना क्या है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लाभार्थी आदि.

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बिजली बिल सब्सिडी योजना मध्यप्रदेश 2023

बिजली बिल सब्सिडी योजना क्या है –

किसी भी सब्सिडी योजना में पहले आपको उस चीज का पूरा भुगतान करना होता है, फिर सरकार आपको जितनी सब्सिडी देना चाहेगी वो उतना हिस्सा आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से डाल देगी. मध्यप्रदेश में अभी घरेलु गैस सिलेंडर, कृषि यंत्र अनुदान योजना एवं मुख्यमंत्री कृषि पंप कनेक्शन योजना चल रही है, जिसमें उपभोक्ता के भुगतान के बाद सरकार अनुदान राशी लाभार्थी को देती है. अब इसी तरह से बिजली बिल में भी सब्सिडी सरकार आम जनता को देगी. इसके लिए पहले उपभोक्ताओं को पुरे बिजली बिल का भुगतान स्वयं करना होगा, फिर जांच पड़ताल के बाद सरकार लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशी डाल देगी.

बिजली बिल सब्सिडी योजना का उद्देश्य –

मध्यप्रदेश सरकार तकनीकी समस्याओं का आकलन करने के लिए इस योजना को लांच कर रही है. योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिले, अभी तक मध्यप्रदेश में चलने वाली बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत सरकार सीधे बिल माफ़ कर रही है, इसमें लोग जबरजस्ती बिजली खपत कर बिल माग करवा रहे थे, साथ ही जो लोग इस योजना के पात्र नहीं थे वो भी गलत बिल दिखाकर लाभ ले रहे थे. सरकार इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह योजना लाइ है.

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बिजली बिल सब्सिडी योजना पाइलेट प्रोजेक्ट –

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने योजना की जानकारी दी है. उर्जा विभाग को सरकार ने योजना के क्रियान्वन के आदेश दे दिए है. सरकार अभी योजना को प्रदेश के तीन जिले विदिशा, झाबुआ एवं सिवनी में शुरू कर रही है. यहाँ अच्छे से क्रियान्वन के बाद तकनिकी समस्याओं का आकलन कर हल निकालने के बाद यह योजना समस्त राज्य में शुरू हो जाएगी.

बिजली बिल सब्सिडी योजना के लाभ –

• योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं को अपना पूरा बिजली देना होगा. फिर सरकार उन्हें अनुदान राशी बैंक खाते में देगी.
• जैसे अगर किसी उपभोक्ता के घर का बिजल खपत 100 यूनिट है, अभी की बिजली दर के अनुसार इसका बिल 634 रूपए के आसपास आता है.
• कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की थी, जिसमें 100 यूनिट की बिजली खपत पर 100 रूपए का भी बिल देना होता था. अब शिवराज सरकार के कार्यकाल में योजना को बदलाव कर सब्सिडी के रूप में लाभ दिया जायेगा.
• उपभोक्ता को अब 634 रूपए का पूरा भुगतान करना होगा, सरकार योजना के तहत 534 की सब्सिडी राशी लाभार्थी के अकाउंट में सीधे डाल देगी.
• इसी तरह 150 यूनिट खर्च करने वालों का बिल 918 रूपए के आसपास आता है, जिसमें से अभी वे 384 रूपए जमा करते है, लेकिन उन्हें अब पूरा बिल जमा करना होगा. सब्सिडी के 534 रूपए अकाउंट में सीधे सरकार डाल देगी.

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बिजली बिल सब्सिडी योजना मुख्य दस्तावेज –

सरकार सभी उपभोक्ता के सभी जरुरी दस्तावेज इक्कठे करने में लगी है. अभी उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड, बैंक जानकारी एवं मोबाइल या लैंड लाइन नंबर विद्युत् विभाग में देना होगा. इन जानकारी के आधार पर आपको योजना का लाभ मिलेगा. सरकार आपके अकाउंट में सब्सिडी की राशी देगी, इसे जरुर सही तरीके से जानकारी दें.

बिजली बिल सब्सिडी योजना लाभार्थी –

• बिजली बिल सब्सिडी योजना का लाभ मध्यप्रदेश के हर एक बिजली उपभोक्ता को मिलेगा. अगर योजना लागु होती है, तो प्रदेश में हर किसी को बिजली बिल में सब्सिडी मिलेगी.
• योजना के तहत संबल योजना और इंदिरा गृह ज्योति योजना के लाभार्थी को भी लाभ मिलेगा. इसका मतलब है कि ये सभी हितग्राहियों को अब अपना बिजली बिल का पूरा भुगतान करना होगा, फिर डीबीटी के द्वारा सरकार सब्सिडी राशी बैंक में डालेगी.

बिजली बिल सब्सिडी योजना आवेदन फॉर्म प्रक्रिया –

अभी सरकार ने योजना को सिर्फ तीन जिलों में शुरू किया है, इसकी कोई आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरकार ने नहीं दी है. वैसे सरकारी अधिकारीयों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन नहीं करना होगा. सभी बिजली उपभोक्ताओं को सरकार सूची बनाकर लाभ देने वाली है.

बिजली बिल सब्सिडी योजना अगर फुल फ्लेश में राज्य में शुरू हो जाती है, तो इससे उपभोक्ताओं और बिजली विभाग के बीच पारदर्शीता बढ़ेगी. अभी तक जो गलत तरीके से बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ ले रहे थे, बिजली का जबरजस्ती खर्च करते है, ऐसे सभी बातों पर अब रोक लगेगी और पात्र लोगों को योजना का पूरा लाभ मिलेगा.

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