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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश | Mukhya mantri Shramik Sewa Prasuti Sahayata Yojana in MP 2018 Hindi

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश  2018 [राशि, फॉर्म, कार्ड, पंजीयन] [Mukhya mantri Shramik Sewa Prasuti Sahayata Yojana in MP Apply (Pregnant Women Financial Help) Eligibility Criteria Documents Application Form Process Hindi ]

भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सी महिलाये आय के लिए घर चलाने के लिए बाहर जाकर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने को मजबूर हैं वहां उनके लिए गर्भावस्था का समय मुश्किल भरा होना स्वाभाविक हैं. क्योंकि महिलाओं को किसी असंगठित क्षेत्र में उतने लाभ नहीं मिल पाते जितने किसी ओर्गेनाईजड सेक्टर में काम करने वाली महिला को मिलते हैं. इस कारण से एक तरह की  निराश्रित सी महिलाओं की  मदद करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक नयी योजना की घोषणा की हैं जो इन असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक सहयता उपलब्ध करवा सके. इसका नाम हैं “मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना”. यह असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा. 

Mukhyamantri Shramik Sewa Prasuti Sahayata Yojana

योजना की लांच डिटेल्स

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूती सहायता योजना की घोषणा 2018 में की गयी. सरकार के आदेश अनुसार इसका आधिकारिक लांच 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा. यह गाँवों और शहरो के ओर्गेनाईजड़ क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्रियान्वित होगी. योजना सम्बन्धित कागज एमपी सरकार के आधिकारिक वेबपेज पर उपलब्ध होंगे. इस योजना को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने हरी झंडी दी हैं.

योजना की मुख्य विशेषताएं Key features of the scheme

  1. गर्भवती महिआलों के विकास और फायदे के लिए– इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के लिए एक स्टेटस बनाने का हैं. गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद मिलेगी.  
  2. पूरे राज्य में क्रियान्वयन– इस योजना को एमपी के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी इलाकों में भी क्रियान्वित किया जाएगा इस तरह की महिलाओं की संख्या शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में ज्याद होती हैं.
  3. असंगठित सेक्टर के महिलाओं के लिए– ऐसे क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी लेने पर कोई तरह का वेतन भी नहीं मिलता. इस कारण ही इन महिलाओं के प्रेगनेंसी के दिनों में आर्थिक सहायता देने के लिए इस कार्यक्रम की रूप रेखा निर्धारित की हैं.
  4. आर्थिक सहायता– इस योजना के अंतर्गत राज्य इसकी आवश्यक योग्यता को पूरी करने वाली महिलाओं को कुल 16,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा..
  5. किश्तों में भुगतान– इस राशि का भुगतान 2 किश्तों में किया जायेगा, पहली किश्त की राशि बच्चे के जन्म से पहले जबकि दुसरी किश्त की राशि जन्म के बाद मिलेगी.
  6. प्रॉपर स्वास्थ जांच जरुर करवाए– यह योजना इसलिए ही बनाई गयी हैं जिससे कि माँ और बच्चे को प्रॉपर स्वास्थ सम्बन्धित सुविधाए और पोषण मिल सके.क्योंकि केवल स्वस्थ महिलाए ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी.
  7. पहचान,प्रॉपर डिलीवरी और टीकाकरण–योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य ने ये घोषणा की हैं कि रिस्की प्रेगनेंसी के लिए बेहतर स्वास्थ सम्बन्धित सुविधाए उपलब्ध करवाई जायेगी,और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सभी टीके समय पर लगावाये जाएंगे.

आर्थिक सहायता का ऑफर (इंस्टालमेंट की डिटेल्स) (Installment details)

जैसा कि पहले ही बताया गया हैं कि एमपी की सरकार असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं की भलाई के लिए 16000 रूपये की आर्थिक सहायता देगी

  • प्रत्येक चुनी गयी महिला को पहली किश्त के 4000 रूपये दिए जायेंगे. ये राशि प्राप्त करने के लिए महिला को एएनएम या डॉक्टर की रिपोर्ट लानी होगी. टेस्ट में जन्म के पहले के आखिरी 4 महीनों में हेल्दी भ्रूण दिखना चाहिए.
  • एक बार गर्भवती महिला के किसी रजिस्टर्ड हेल्थ सेंटर में बेबी को जन्म देने के बाद बच्चे को आवश्यक टीके जैसे वीसीजी,जीरो डोज,एचबीवी और ओपीडी टीके लगाना जरुरी हैं,अगली 12000 रूपये की राशि सरकारी अस्पताल द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी.

योजना की योग्यता Eligibility criteria for the scheme

  1. केवल असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए– केवल वो महिलाए ही इस योजना में अप्लाई कर सकती हैं जो किसी असंगठित क्षेत्र से जुडी हुयी हैं.
  2. महिलाओं कार्मिकों के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए– इन असंगठित क्षेत्र की महिला के पास लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए जिससे उनका इस श्रेणी में होने का प्रमाण मिल सके.
  3. उम्र सम्बन्धित मापदंड– इस यूनिक योजना में अप्लाई करने के लिए प्रत्येक गर्भवती महिला को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए. यदि वो एडल्ट नहीं हैं तो उन्हें ये आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी.
  4. आवास सम्बन्धित मापदंड– ये योजना उन महिलाओं की भलाई के लिए बनाई गयी हैं जो कि मध्य प्रदेश की मूल आवासी हैं.
  5. 2 बच्चे– यदि महिला के पहले से 2 बच्चे हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. राज्य सरकार केवल उन महिअलों को ये सुविधा देगी जिनके 2 से कम बच्चे हैं.
  6. केवल इंस्टीट्यूशनल बर्थ– यदि कोई योग्य महिला एमपी के राज्य सरकार से ये आर्थिक सहयाता प्राप्त करना चाहती हैं तो उसे किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल से ही डिलीवरी करवानी होगी.

एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स Documents required for applicationn

  1. निजी पहचान के डॉक्यूमेंट– अभ्यर्थी के लिए सभी निजी पहचान सम्बन्धित डिटेल्स उपलब्ध करवाना आवश्यक हैं. यह स्वास्थ विभाग की चुने हुए अभ्यर्थियों के ट्रैक ध्यान रखने में मदद करेगा.
  2. निवास का प्रमाण – निवासी सम्बन्धित नियमों के चलते महिला को अपने निवास सम्बन्धित डाक्यूमेंट्स जमा करवाने आवश्यक हैं.
  3. आयु का प्रमाण– जैसा कि आयु सम्बन्धित मान-दंड हैं किगर्भवती महिला के पास आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  4. प्रेगनेंसी का प्रमाण– प्रेगनेंसी के कन्फर्म हो जाने के बाद पहली किश्त दी जायेगी इस कारण इन टेस्ट रिजल्ट को सबमिट करवाना बहुत जरुरी हैं.
  5. डिलीवरी सम्बन्धित डाक्यूमेंट्स– जन्म और बच्चे के टीका लगाने के बाद जैसे ही प्राधिकरण द्वारा दूसरी इनस्टॉलमेंट्स भेजी जायेगी,तो स्वास्थ सम्बन्धित डाक्यूमेंट्स होना भी वेरिफिकेशन के लिए होना भी आवश्यक हैं.
  6. लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड– जैसा की इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की सहायता करना हैं उसके अनुसार इनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड का सबमिशन भी करवाना चाहिए जिससे कि उनके किसी काम से जुड़े होने की पुष्टि हो सके.
  7. आधार कार्ड– आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी सबमिट करवाना जरुरी हैं. यह वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाना आवश्यक हैं.
  8. बैंक पासबुक डिटेल्स – राज्य सरकार ये आर्थिक सहायता सभी अभ्यर्थी को बैंक की सहायता से ही उपलब्ध करवा सकेगी इस कारण महिला को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बैंक की पासबुक जमा करवाना भी जरुरी हैं.इसमें बैंक और उसकी ब्रांच का नाम,अकाउंट नंबर,आईएफएससी कोड और ब्रांच कोड होना चाहिए.
  9. योजना के अन्य लाभार्थी– सामान्यत: कभी भी कोई 2 एक जैसी योजनाओं से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन इस केस में सरकार ने कुछ अपवाद निर्धारित किये हैं. केंद्र द्वारा दी जाने वाली प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMVVY) के सभी अभ्यर्थी इस योजना में अप्लाई करने के योग्य होंगे.

एप्लीकेशन की प्रक्रिया Application Form Process

योजना में पंजीकरण के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड करें. फॉर्म में मौजूद सारी जानकारी सही ढंग से भरें। फिर इसका प्रिंट निकलकर इसे सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा.

आर्थिक रूप से सक्षम महिल को अपने और बच्चे के स्वास्थ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले महिला कार्मिकों को एमप्लोयेर से आर्थिक सहायता मिल जाती हैं लेकिन अनओर्गेनाइजड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती ,ऐसे में इस योजना से राज्य सवास्थ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद कर सकेगी. इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करे .

Update 

15/9/2018

इस योजना के अंतर्गत अभी तक 73 करोड़ के ऊपर का भुगतान हो चूका है. राज्य में सबसे धीरे काम मंदसौर जिले में हो रहा है, यहाँ अभी तक सिर्फ 3015 महिलाएं ही इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई है.

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One comment

  1. Mp se refar kiya gya jhasi medikal to pora labh milega

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