एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, कैसे बनेगा कार्ड (पोर्टेबिलिटी, फ्री मुफ्त अनाज, अप्लाई ऑनलाइन) (One Nation One Ration Card Yojana in hindi) Ration Card Portability)
भारत सरकार ने अभी इन परिस्थितियों को देखते हुए एक देश एक राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। पहले राशन कार्ड धारक किस राज्य का निवासी हुआ करता था , उसे सिर्फ उसी राज्य द्वारा राशन का वितरण किया जाता था। परंतु खाद्य विभाग के मंत्री रामविलास पासवान जी ने इस योजना का शुभारंभ करने का निर्णय लिया हुआ है। अब इस योजना के जरिए राज्य का राशन कार्ड धारक व्यक्ति किसी अन्य राज्य में भी अपने हिस्से का राशन बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। यदि हम आज के इस कोरोना वायरस की विषम परिस्थिति को मध्य नजर में रखें , तो यह योजना बहुत ही सही समय पर लाभार्थियों को लाभ प्रदान करेगी। आइए इस लेख के माध्यम से और भी इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक से जानते हैं।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में विशेष जानकारी – (वन नेशन वन राशन कार्ड)
हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने महत्वपूर्ण विभागों के विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक की थी। केंद्र सरकार की इस विशेष बैठक में देश के हित के लिए कई बड़े बड़े फैसलों पर निर्णय लिया गया है।उन्हीं सभी महत्वपूर्ण निर्णय में से एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य को प्रदान किया जाएगा। कोई भी राशन कार्ड धारक व्यक्ति कहीं पर भी रहे इस योजना के अंतर्गत वह अपने अनाज को पीडीएस की दुकान पर जाकर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। आज के इस कठिन समय में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत जैसा ही है।
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एक देश एक राशन कार्ड योजना का क्या लाभ है –
इस महत्वपूर्ण योजना के शुरू हो जाने के बाद सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे , उनमें से कुछ इस प्रकार निम्नलिखित हैं।
एक देश एक राशन कार्ड की पहल शुरू हो जाने के बाद से उन सभी गरीब प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगा जो दूसरे राज्य में जाकर अपने लिए किसी भी प्रकार का कार्य ढूंढ कर करते हैं। ऐसे में इस सेवा का लाभ उठाकर वे कहीं पर भी हर महीने मिलने वाले सरकार की तरफ से अनाज को पीडीएस दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद सभी प्रकार के राशन कार्ड धारक किसी भी जगह से सरकार द्वारा मिलने वाले राशन को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे।
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इस योजना के शुरू हो जाने पर सभी प्रकार के सरकारी पीडीएस दुकान के विक्रेताओं पर भी ज्यादा कार्यभार नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने सभी प्रकार के पीडीएस दुकानों का एकीकृत करने का निर्णय लिया है.
भारत सरकार इस योजना को जितना हो सके उतना जल्दी संपूर्ण भारतवर्ष के राज्य में शुरू करने का प्रयास कर रही है । इससे इस कठिन समय में भी लोगों को आसानी से समय रहते आवश्यक लाभ योजना द्वारा प्राप्त हो सके। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना में तेजी लाने के लिए अपने स्तर तक बहुत ही अधिक कार्य कर रहे हैं। ताकि सभी आवश्यक राज्यों में इसका लाभ जल्द से जल्द जरूरतमंदों को प्रदान किया जा सके।
इस योजना के शुरू हो जाने के बाद अनाज वितरण के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर भी पारदर्शिता लागू हो जाएगी और कोई भी राशन कार्ड धारक एक ही पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए बाधित नहीं रहेगा। ऐसा होने के बाद अब सभी पीडीएस दुकानदार धांधली नहीं करेंगे और सभी लोगों को एक निर्धारित मात्रा में अनाज को प्राप्त करने में आसानी होगी।
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सरकार ने इस योजना को इसी उद्देश्य से शुरू यह है कि सभी प्रवासी मजदूरों को और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे दूसरे प्रदेश के मजदूरों को यदि उनके पास राशन कार्ड है , तो इस योजना के जरिए उनको लाभ पहुंचाया जा सके। काफी हद तक सरकार की यह पहल ऐसे लोगों के लिए एक वरदान जैसे ही सिद्ध होगी।
यदि आप इस योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं , तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्रकार से पहले राशन कार्ड के लिए आवेदन किया करते थे उसी प्रकार से आपको राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना है। जैसे ही आपका राज्य इस योजना से जुड़ता है , वैसे ही आपका राशन कार्ड भी अपने आप ही योजना से संबंधित लाभों को आप तक पहुंचाने के लिए सक्षम भी हो जाता है। बस आप सभी को अपने राज्य का इस योजना से जुड़ने तक का इंतजार करना होगा।
भारत सरकार सभी आवश्यक लाभार्थियों को पोटेबिलिटी की अनुमति इस योजना के जरिए प्रदान करेगी। इस योजना के जरिए सभी गरीब प्रवासी मजदूर कहीं से भी राशन कार्ड के जरिए मिलने वाले सभी प्रकार की आवश्यक अनाजों को प्राप्त कर सकेंगे , जब तक उनका आधार कार्ड इस से लिंक नहीं हो जाता है। मतलब की उनको अनाज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना होगा।
खाद्य विभाग एवं भारत सरकार इस योजना के जरिए कोरोना वायरस से प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को आवश्यक लाभ प्रदान करना चाहती है। जिससे उनको कभी भी खाने-पीने जैसी समस्याओं का सामना इस विषम परिस्थिति में ना करना पड़े। यदि भारत सरकार द्वारा कितने प्रकार के इस योजना में बदलाव किया जाते हैं , तो हम आपको इस लेख में अपडेट के जरिए अवश्य बताएंगे।
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Vibhuti
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