प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना 2021 (ऑनलाइन फॉर्म, लिस्ट, पैकेज, अंतिम तिथि) (PM Garib Kalyan Yojana (PMGKY) in hindi) (Eligibility, Registration Online, Last Date)
केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी हैं, जिसके कारण कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें कई सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं. ये देश के गरीब लोग हैं जोकि रोज का रोज कमाई करके अपनी आजीविका चलाते हैं. ऐसे लोगों की सहायता के लिए सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ की शुरूआत की हैं. जोकि कोरोना वायरस के चलते हो रहे नुकसान से बचाव का एक पैकेज हैं. इस योजना में किन – किन गरीबों को क्या – क्या लाभ प्रदान किये जा रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को ध्यान से पढ़ें.
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना |
| लांच की तारीख | मार्च, 2020 |
| लांच की गई | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा |
| लागू की जाएगी | 1 अप्रैल से |
| लाभार्थी | देश के गरीब लोग |
| कुल बजट | 1 लाख 70 हजार करोड़ |
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेषताएं, पैकेज लिस्ट (Features and Package List)
योजना का उद्देश्य :-
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपने घर पर रहें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाकर रखें. इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा न रहे.
योजना के कुल लाभार्थी :-
इस योजना के अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को भी लागू किया हैं, जिसके तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा, जोकि हमारे देश की कुल जनसंख्या का दो – तिहाई हिस्सा है.
गरीब कल्याण अन्न योजना :-
इस योजना के तहत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले 5 किलो अनाज के अलावा अगले 3 महीने तक हर महीने अतिरिक्त 5 किलो चावल या गेंहू मुफ्त में मिलेगा. इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परिवार को अगले 3 महीनों के लिए अपनी पसंद के 1 किलो दाल के साथ ही 10 किलोग्राम राशन मुफ्त में मिलेगा.
योजना के घटक :-
इस योजना को 2 घटकों में लागू कर गरीबों को सहायता दी जाएगी. इस योजना के पहले घटक में गरीबों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. और दूसरे घटक के रूप में लोगों को खाद्य सुरक्षा के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी. ताकि उन्हें तत्काल सहायता प्रदान हो सके.
अतिरिक्त अनाज :-
इस योजना में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और आवश्यक पोषण सेवन को ध्यान में रखते हुए इसमें अतिरिक्त अनाज को शामिल करना भी काफी सराहनीय कदम माना जा रहा है. इसके साथ ही वित्त मंत्री जी ने लोगों को यह आश्वासन दिया है कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी.
चिकित्सा बीमा :-
वित्त मंत्री जी ने कॉविड 19 के साथ फ्रंटलाइन में लड़ने वाले लोगों के लिए प्रत्येक के लिए 50 लाख रूपये का चिकित्सा बीमा देने की घोषणा की है. इसमें पैरामेडिक्स, नर्स, आशा वर्कर्स और अन्य लोग जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया जायेगा. इस योजना से लगभग 22 लाख लोगों को यह चिकित्सा बीमा का लाभ प्राप्त होगा.
पीएम – किसान योजना के तहत लाभ :-
वित्त मंत्री जी के कोरोना वायरस राहत पैकेज में प्रधानमंत्री जी की पीएम – किसान योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने का ऐलान किया हैं, जिसके तहत लगभग 8.69 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अप्रैल के पहले सप्ताह में ही 2000 रूपये की पहली क़िस्त जमा करनी शुरू कर दी जाएगी.
मनरेगा मजदूरों के वेतन में वृद्धि :-
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक मनरेगा मजदूरों के लिए 20 रूपये की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी गई है. पहले मनरेगा मजदूरों को 182 रूपये का वेतन दिया जाता था, जोकि अब 202 रूपये कर दिया गया है. केंद्र सरकार मनरेगा वर्कर्स के लिए यह पहल दिहाड़ी मजदूरों को 2 हजार रूपये अतिरिक्त आय प्रदान करते हुए शुरू करेगी. इससे लगभग 5 करोड़ परिवारों को लाभ प्राप्त होगा.
बुजुर्ग, विधवा एवं विकलांगों को छूट :-
इस योजना के तहत विधवा, विकलांग एवं 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार 2 किस्तों में 1000 रूपये की छूट प्रदान करेगी. इससे लगभग 3 करोड़ गरीब लोगों को लाभ प्राप्त होगा.
महिलाओं को सहायता :-
वित्त मंत्री जी ने जन धन योजना के तहत 20 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में 3 महीने के लिए 5 – 5 सौ रूपये प्रतिमाह जमा करने का भी ऐलान किया है.
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलिंडर :-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8.3 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को सरकार 3 महीने के लिए मुफ्त में सिलिंडर प्रदान करेगी.
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोलैटरल फ्री लोन :-
ऐसी महिलाएं जोकि स्वयं सहायता समूह से संबंध रखती हैं, वे तत्काल प्रभाव से 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपये तक का कोलैटरल फ्री लोन ले सकती हैं. इससे 7 करोड़ परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा.
दवाइयों की होम डिलीवरी :-
कोरोना वायरस राहत पैकेज के साथ ही सीसीईए ने लोगों को उनके घरों में आवश्यक दवाइयां सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों की होम डिलीवरी करने के लिए मंजूरी दे दी है. इससे लोगों को मेडिकल दुकानों में खरीदारों के बीच सामाजिक दूरी रखने के लिए सहायता होगी.
संगठित एवं निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान :-
केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के कमर्चारियों के हाथ में एवं उनके प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट में पैसे देना सुनिश्चित करना चाहती हैं. इसके अनुसार केंद्र सरकार अब नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के लिए ईपीएफ योगदान का भुगतान करेगी. जिसमें लगभग 100 नियोक्ताओं को 3 महीने के लिए लगभग 24 % दिया जायेगा. इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जोकि एक महीने में 1500 रूपये से भी कम की कमाई करते हैं, उन्हें 90 % दिया जायेगा. इस योजना के रेगुलेशन में यह संशोधन किया जा रहा है, कि इसमें 75 % राशि की नॉन – रिफंडेबल योग्य एडवांस्ड राशि, यानि 3 महीने की मजदूरी की देने अनुमति दी जा रही हैं.
सरकार के संविदा कर्मचारियों को पूर्ण वेतन :-
इस राहत पैकेज में यह भी घोषणा की गई है कि परिधान (अपैरल) निर्यात के लिए केंद्र और राज्य टैक्स सब्सिडी जारी रहेगी. कोरोना वायरस के चलते होने वाली परेशानी के बाद भी सरकार के संविदा कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जायेगा.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन :-
सीसीईए ने 1340 करोड़ रूपये के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी है. जिसके तहत 670 करोड़ रूपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा और बाकी के 670 रूपये विभिन्न बैंकों द्वारा एकत्र किये जायेंगे. बैंकों के इस रिकैपिटलाइजेशन से उनकि पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में सुधार होगा.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पात्रता (Eligibility)
इस योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी गरीब लोग आएंगे, जोकि प्रवासी मजदूर, किसान, मनरेगा मजदूर, पेंशन प्राप्त करने वाले विधवा / बुजुर्ग / दिव्यांग लोग, जन धन खाता धारक महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, निजी कर्मचारी, उज्ज्वला योजना धारक, संगठित क्षेत्र के मजदूर एवं निर्माण क्षेत्र के मजदूर आदि लोग होंगे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आवश्यक दस्तावेज (Documents)
राशन कार्ड :-
इस योजना के तहत गरीबों को राशन प्राप्त करते समय अपने राशन कार्ड को साथ में लेकर जाना होगा.
पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
इस योजना में लाभार्थियों को अपनी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं पासपोर्ट आदि में से किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती हैं इसलिये आप इन सभी की कॉपी अपने पास अवश्य रखें.
आयु प्रमाण पत्र :-
इस योजना में पेंशन धारकों को सहायता दी जा रही हैं, इसलिए आवेदक को अपने आयु प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ सकती हैं.
जन धन खाते की पासबुक :-
इस योजना में महिलाओं को अपने जन धन खाते से पैसे निकालने के लिए अपने साथ अपने जन धन खाते की पासबुक रखने की भी आवश्यकता होगी.
मनरेगा कार्ड :-
मनरेगा के मजदूरों की आय में वृद्धि की जा रही हैं इसका लाभ लेते समय लाभार्थी के पास उनका मनरेगा कार्ड होना आवश्यक हो सकता है. इसलिए लाभार्थी इसे भी अपने साथ रखें.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ऑनलाइन फॉर्म (Application Form and Process)
इस योजना के तहत दिए जाने वाले सभी वित्तीय लाभ लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में दिए जायेंगे, जिसे वे आवश्यक दस्तावेज देखाकर बैंक से प्राप्त कर सकते हैं. और इसके अलावा अनाज का लाभ उन्हें सीधे ही राशन की दूकान में राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दे दिया जायेगा. अतः इनके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतिम तिथि (Last Date)
पिछले साल शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज में गरीबों को मुफ्त में राशन एवं अन्य वित्तीय सहायतायें प्रदान की जा रही थी. जिसे इस साल कोरोना की दूसरी लहर के आने के चलते इस साल भी मई एवं जून के लिए बढ़ा दिया गया है. यानि सरकार इस योजना का लाभ लाभार्थी गरीबों को 180 दिनों के लिए और प्रदान करेगी. इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के लिए क्लेम करने वाले व्यक्ति को क्लेम करने के 48 घंटे के अन्दर ही अप्रूव करके उसका लाभ प्रदान किया जायेगा.
अतः यह कोरोना वायरस राहत पैकेज गरीबों के पोषण को बनाये रखने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा और मौजूदा समय में घबराहट की स्थिति को भी नियंत्रित करेगा.
FAQ
Ans : योजना के अंतर्गत जिनके पास भी राशन कार्ड है, उन्हें 5 किलो अतिरिक्त चावल और गेंहू मिलेगा.
Ans : नहीं, योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है.
Ans : योजना के अंतर्गत सरकार ने बोला है कि सभी गरीबों को मुफ्त 1 किलो मुफ्त दाल भी दी जाएगी.
Ans : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज की घोषणा करते हुए बताया कि महिलाओं को विशेष लाभ दिया जायेगा. जिन भी महिलाएं के पास जन धन खाता है, उनके खाते में सरकार तीन महीने तक 500 रूपए की किश्त मतलब 1500 रूपए देगी.
Ans : नहीं, योजना के अंतर्गत कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं है. सरकार के पास जो डाटा है उसके अनुसार इसका लाभ मिलेगा.
Ans : सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग को 1000 रूपए पेंशन के रूप में देने का ऐलान किया है.
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