प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना | Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana or PMGKY In Hindi

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) in hindi 

भारत सरकार, देश के ग़रीब नागरिकों के कल्याण के लिए कई बेहतर काम कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रूपये के नोट बंद किये. सरकार के इस फैसले से देश के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और सबसे अधिक समस्या कालाधन रखने वाले कई लोगों को हुई. काले धन वाले लोग सारे रास्ते बंद देख कर अपने पैसे सीधे बैंक में डिपाजिट करवाने लगे, किन्तु इनके बैंक डिपाजिट पर भी सरकार द्वारा खूब नज़र रखी गयी.

कलाधान समाप्त करने के लिए`भारत सरकार ने आयकर अधिनियम – 1961 को पुनः संशोधित किया. तत्कालिक वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक नया अधिनियम पारित किया है, जिसे पुराने अधिनियम के साथ जोड़ा जाएगा. नए अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति अपना कालाधन बैंक में जमा करना चाहते हैं, उन्हें अपने अकाउंट टैक्स का 30% और उस पर 33% अधिक सरचार्ज लगाया जाएगा. यह सरचार्ज प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा.  

इसी के साथ 10% का पेनल्टी अमाउंट भी लगेगा. इस तरह किसी कालेधन रखने वाले को अपना पैसा बैंक में डिपाजिट कराने के लिए 30% + योजना के लिए 33% अमाउंट जमा कराने होंगे. इस तरह से प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना के लिए पैसे का बंदोबस्त कालेधन के बाहर आने से हो रहा है. सरकार ने विमुद्रीकरण के साथ एक तीर से दो निशाना लगाया है. इससे भ्रष्टाचार में कमी तो आई ही, साथ ही ग़रीबों का भी भला हुआ. विमुद्रीकरण क्या है और उसके फ़ायदे एवं नुकसान यहाँ पढ़ें.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना क्या है (What is Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana in hindi)       

प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना देश भर के ग़रीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को वर्कशॉप देती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग़रीबी समाप्त करना है. देश से ग़रीबी समाप्त करने के लिए इस योजना के तहत ग़रीबों को वर्कशॉप दी जाएगी और उन्हें कौशल की सहायता से धन कमाना सिखाया जाएगा. इस तरह से वे सक्षम होकर अपने कौशल की सहायता से धन अर्जन कर पायेंगे.

कालेधन वालों के लिए अंतिम रास्ता

इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को अपने पैसे बैंक में जमा करने के आखिरी मौके दे रही है, जिनके पास कालाधन जमा है. इस योजना के अनुसार वे टैक्स और सर्चार्ज चुका कर अपना कालाधन बैंक में जमा करा सकते हैं.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना का पुराना रूप (Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Old Notes)

यह योजना साल 2015 में ही शुरू हो गयी थी. अतः इसके प्लान्स विमुद्रीकरण से पहले ही बन चुके थे और विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने इसे कालेधन की समस्या से जोड़ दिया. सरकार ने ग़रीबों के लिए लगातार कई योजनायें बनायी हैं, किन्तु किसी भी योजना के अंतर्गत सरकार को ख़ास सफलता नहीं मिल पायी है.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना का उद्देश्य (Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Objectives)

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमज़ोर तबको के लोगों के लिए काम किया जाना है. साथ ही इस योजना के मद्देनज़र सरकार उन सभी योजनाओं को पुनः अमल में लाना चाहती है, जो योजनाएँ फेल हो चुकी हैं.
2. इस योजना के अंतर्गत कई मंत्रियों और सांसदों को संलग्न किया जाना है, ताकि इसकी अर्थव्यवस्था सही रूप से चल सके.
3. यह प्रोग्राम गुजरात में आरम्भ भी हो चूका है. कुल 22 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है. इस योजना के अंतर्गत गुजरात के लगभग 5 लाख लोगों को लाभ पहुँचाया गया है.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना की विशेषताएँ (Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Features)

इस योजना की विशेष बातें निम्नलिखित हैं.

• यह योजना ग़रीबों के विकास के लिए तैयार किया गया और इसके अंतर्गत सरकार ग़रीबों तथा आम लोगों को विभिन्न तरह के वर्कशॉप मुफ्त में देगी.
• इस योजना में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रखा गया है, और वो है ग़रीबों का विकास. अतः इस योजना के अंतर्गत सिर्फ इसी एजेंडा पर काम किया जाएगा और पिछडे लोगों को आगे लाया जाएगा.
• इस योजना के अंतर्गत सरकार सांसदों को वर्कशॉप में शामिल होने का प्रावधान है, ताकि वे ग़रीबों की समस्याओं को क़रीब से समझ सकें और उसे समप्त करने का प्रयत्न करें.
• यह वर्कशॉप पेड वर्कशॉप के रूप में शुरू किया गया था. अतः इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आवेदक को थोड़े पैसे शुल्क के रूप में जमा देने होंगे. पैसे जमा देने के बाद आवेदक को वर्कशॉप में शामिल होने का मौक़ा मिलेगा.
• देश का कोई भी नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है. हालाँकि इस योजना में सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे.
• इस योजना में कालेधन वालों द्वारा जमा की गयी राशि का एक हिस्सा प्रयोग किया जाएगा.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत निवेश और टैक्सेशन (Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Investment and Taxation)

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना के अंतर्गत कालाधन जमा करने हेतु आवेदन कैसे दें (How to Apply for Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana)

• सबसे पहले आवेदक को अपनी समस्त टैक्स की तथा बिना टैक्स दी गयी राशि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी भी सरकारी बैंक में प्रकट करनी होगी. ये समस्त राशि बैंक द्वारा जमा करा ली जायेगी और अगली प्रक्रिया के लिए भेज दी जायेगी. आगे की प्रक्रिया में इन समस्त राशियों को नए नोट द्वारा बदल दिया जाएगा.
• एक बार राशि बैंक में जमा कर दिए जाने के बाद उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा. जमाकर्ता द्वारा जमा की गयी राशि से उस पर लगे टैक्स काट लिए जायेंगे.
• इसके बाद आवेदक को एक फॉर्म भरना होगा. इसके उपरान्त सरकार द्वारा बने नियमों के आधार पर जमा की गयी राशि की तथा जमाकर्ता की जांच की जायेगी. व्यक्ति को अपने घोषित धन का प्रमाण देना होगा.

दस्तावेज़ और इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Eligibility)–

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी पात्रता पर ध्यान देना होगा, जिसके बाद आपको कुछ जरुरी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी.

• भारत का हर नागरिक इस योजना का लाभ लेने के पात्र है. हर कोई इसकी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकता है.
• उम्मीदवार को इसके लिए आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और स्थानीय निवास सर्टिफिकेट की आवश्कता होगी.
• इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम स्तर पर उम्मीदवारों को निकटतम ग्राम पंचायत में संपर्क करना होगा.
• शहरी स्तर पर उम्मीदवार को पंजीकृत करने के लिए नगर पालिका में संपर्क करना होगा.
• दस्तावेज की अधिक जानकारी के लिए सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है.

प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण योजना के लिए कुछ विशिस्ट बातें (Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana Facts)

कालेधन से सम्बद्ध इस योजना की विशिष्ट बातें निम्नलिखित है.

• यह कालेधन वालों के लिए एक तरह की स्वैच्छिक प्रकटीकरण (वोलंटरी डिस्क्लोसर) योजना है, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है.
• आयकर अधिनियम में नया प्रावधान आने के बाद इस योजना से कालेधन को संलग्न किया गया.
• इस योजना की सहयता से सरकार कई स्थानों से कालेधन को निकालने की कोशिश कर रही है.
• इस योजना के अंतर्गत सरकार कालेधन वालों से एक निश्चित टैक्स ले कर उन्हें कालाधन उनके अकाउंट में जमा करने की इजाज़त देगी.

इस तरह से प्रधानमन्त्री ग़रीब कल्याण डिपाजिट योजना अपने कार्य पथ पर अग्रसर है, जिसकी नीतियों का अमल करके बहुत से ग़रीब लोगों को लाभ पहुँचाया जा सकता है.

Update 

31/8/2018

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत  अब तक  5000 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके है.

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