भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हल्द्वानी प्रदेश के लोगों को पूर्ति विभाग ने झटका दिया है और अब प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा. बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस फैसले को लेने के बाद उन सभी उपभोक्ताओं के नाम भी अपनी वेबसाइट से हटा दिए हैं जिनको राशन नहीं दिया जाएगा. खाद्य पूर्ति विभाग ने ऐसा केंद्र सरकार के आदेश देने पर किया है. अगर आपको इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे आज के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े क्योंकि हम इससे संबंधित सारी जानकारी इस पोस्ट में देने वाले हैं.
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खाद्य आपूर्ति योजना
आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड रद्द करने का कारण
जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने सभी लोगों के लिए सस्ता राशन उपलब्ध कराने की सुविधा मुहैया कराने की स्कीम निकाली थी ताकि सभी गरीब परिवारों को उचित और सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जा सके. लेकिन सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को अपना अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक करने के लिए भी कहा था और इसके लिए उपभोक्ताओं को समय भी दिया गया था लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने अपना आधार अपडेट नहीं किया उनको भविष्य में अब सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन नहीं मिलेगा क्योंकि उन सभी के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं.
आधार लिंक कराना क्यों है जरूरी
केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को राशन कार्ड यूनिटों के साथ लिंक करवाना इसलिए अनिवार्य बताया है क्योंकि सरकारी सस्ता गल्ला राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से उपभोक्ता का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही उसे सस्ती दरों में राशन दिया जाएगा. इस प्रकार जरूरतमंदों को राशन की सहायता भी मिल जाएगी और राशन वितरण में हो रहे फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी. तो इस तरह राशन वितरण का सारा रिकॉर्ड सरकार की जानकारी में रहेगा. वर्षों से राशन वितरण मामलों में बहुत ज्यादा धोखा होने लगा था जिसके चलते उपभोक्ता सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सस्ते राशन को ले नहीं पाते थे. इसीलिए सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ही स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की थी.
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इतने लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
बता दें कि समय देने के बाद भी बहुत सारे उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो ऐसे लोगों के नाम आपूर्ति विभाग की वेबसाइट से बिल्कुल हटा दिए गए हैं. यहां जानकारी के लिए बता दें कि इस वजह से दस हजार उपभोक्ताओं को अब सस्ती दर पर राशन नहीं मिलेगा. इसके अलावा यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि जिन उपभोक्ताओं के नाम वेबसाइट से हटाए गए हैं उनके राशन कार्ड भी निरस्त कर दिए जाएं.
दिसंबर से नहीं मिलेगा सस्ता राशन
जानकारी के लिए बता दें कि पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने कहा है कि उपभोक्ताओं को समय दिया था और तब भी उन्होंने आधार अपडेट नहीं करवाया जिसके कारण 2 दिन में 1000 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं जिसके चलते 10 हजार यूनिट लिस्ट से रिमूव कर दी गई हैं. इसलिए अब दिसंबर 2020 से संबंधित राशन कार्ड धारक सरकार की सस्ता राशन दुकानों से राशन नहीं ले सकेंगे.
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स्मार्ट राशन कार्ड योजना क्या है
यहां सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्द्वानी प्रदेश के सभी लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड को शुरू किया था जिसके तहत प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ते दरों में राशन उपलब्ध कराया जाना था. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रदेश के लाखों लोगों ने स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए यह आदेश जारी किया था कि उनके राशन कार्ड के साथ आधार भी जुड़ा होना चाहिए. ऐसे में प्रदेश के अधिकतर उपभोक्ताओं ने अपना आधार कार्ड अपडेट करा लिया था लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी नहीं समझा. इसलिए वह लोग अब इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.
सरकार के आदेश के बाद भी काफी उपभोक्ताओं ने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया, और जिन लोगों ने अपना आधार अपने राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो वह लोग अब सस्ते राशन की सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे.
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