मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल माफी योजना मध्य प्रदेश [पंजीयन फॉर्म, लिस्ट] 2023 ( MP Saral Bijli Bill Mafi Yojana In Hindi) Application Form Download, Registration Process, Eligibility Criteria, Guideline, Check Status, List
मध्यप्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपने स्टेट में दो नई स्कीमों को स्टार्ट किया है और ये दोनों स्कीम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से जुड़ी हुई हैं. इन दोनों स्कीमों में से पहली स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम है. जबकि दूसरी स्कीम का नाम मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम है. इन दोनों स्कीमों को हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है और ये स्कीम जल्द ही इस स्टेट इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी.

मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम
योजना का नाम | सरल बिजली बिल स्कीम |
किस राज्य ने शुरू की योजना | मध्यप्रदेश |
कब से शुरू होगी योजना | जून, 2018 |
किसको मिलेगा फायदा | गरीब लोगों को |
कितने लोगों की मिलेगा फायदा | 88 लाख लोगों |
मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल स्कीम की प्रमुख विशेषता (Power Bill Surcharge Waiver Subsidy Scheme feature)
- इस स्कीम के तहत नि:शुल्क इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे. ताकि गरीब लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसानी से और बिना किसी खर्चे के डर से ले सके.
- इस योजना के मुताबिक अगर उपभोक्ताओं का इलेक्ट्रिसिटी बिल दो सौ रूपये से कम का होगा तो उन्हें उस बिल का भुगतान खुद करना होगा.
- वहीं अगर बिल दो सौ 200 रूपये से अधिक का होगा तो उन्हें केवल 200 रूपये का ही भुगतान करना होगा और बिल की 200 रूपये से अधिक राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप दी जाएगी.
- इस स्कीम की मदद से स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के गरीब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देना चाहती है ताकि ये लोग बल्ब, टेलीविजन और फैन का इस्तेमाल कर सकें.
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम से जुड़ी जानकारी-
जो दूसरी स्कीम एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है वो मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम है और इस स्कीम के जरिए इस स्टेट के सिटीजन के इलेक्ट्रिसिटी बिल की बकाया राशि को माफ कर दिया जाएगा.
योजना का नाम | बकाया बिजली बिल माफी स्कीम |
किस राज्य में शुरू होगी योजना | मध्यप्रदेश |
किब शुरू होगी योजना | 13 जून, 2018 |
किसको मिलेगा फायदा | गरीब लोगों को |
कितने लोगों की मिलेगा फायदा | 77 लाख गरीब लोगों को |
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम की प्रमुख विशेषताएं (Key Features)
- इस स्कीम के जरिए लोगों के बिजली के बिल की पूर्ण मूल शेषराशि और अधिभार (surcharge) राशि को माफ कर दिया जाएगा.
- बिजली के अधिभार (surcharge) के सम्पूर्ण बैलेंस और ओरिजिनल बैलेंस का पचास प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा दिया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को दी जाएगा. यानी इस स्कीम का 50 प्रतिशत खर्चा सरकार उठाएगी जबकि बचे हुए प्रतिशत का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा उठाया जाएगा.
किन लोगों की मिलेगा फायदा (Eligibility Criteria)
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न पात्रता होना आवश्यक है.
- यह योजना केवल उन मजदूरों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जिनके पास मजदूर आईडी कार्ड मौजूद है.
- केवल वे ही परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे जिनकी हर महीने की बिजली कि खपत 1000 वाट से कम होगी.
- जो लोग एयर कंडीशनर और हीटर का प्रयोग करतें है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
- क्योंकि यह योजना मध्य प्रदेश कि है इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है.
- अगर आवेदक के घर मीटर उपलब्ध है तो मीटर रीडिंग का उपयोग कर बिल कि गणना कि जाएगी और फिर स्कीम का लाभ दिया जायेगा.
Registration Process (Download Application Form )
अगर आप भी सरल बिजली बिल योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इसके अंतर्गत आवेदन देना होगा. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए संपूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध कराई गई है.
- इस योजना के अंतर्गत सरल बिजली बिल के लिए आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इसकी ऑफिसियल साईट लिंक पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
- आपको यह फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा. आपको इसमें उपलब्ध जानकारी सही-सही भरकर इसमें अपने हस्ताक्षर करने होंगे.
- जब आप यह फॉर्म भर ले तो इसे नजदीकी बिजली विभाग के ऑफिस या अपने शहर में उपस्थित केन्द्रों पर सबमिट कर सकते है.
- आपके आवेदन स्वीकार होने के बाद आप 1 जुलाई से इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
योजना का बजट (Budget)
मध्यप्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक इस स्कीम के जरिए करीब 77 लाख लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ किया जाएगा और माफ किए गए पैसों का भुगतान सरकार सब्सिड के जरिए करेगी और ऐसा करने के लिए सरकार को कम से कम 1806 करोड़ रूपए का खर्चा आएगा. इस योजना के तहत दो सौ रूपए से अधिक बिजली का बिल आने पर स्टेट गवर्नमेंट उपभोक्ताओं के बिल का भुगतान सब्सिडी के रूप में करेगी और मध्यप्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक इस विद्युत देय छूट योजना के चलते स्टेट गवर्नमेंट को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रूपये का खर्चा आएगा.
इन दोनों योजना की मदद से मध्यप्रदेश स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के हर नागरिक को बिजली की सुविधा देना चाहती है, ताकि उनके राज्य का कोई भी घर बिजली के बिल के खर्चे के कारण, बिजली से जुड़ी बुनियादी सुविधा से दूर ना रहे सके.
Certificate of Acceptance – इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थियों के लिए जून 2018 से पहले के सभी बकाया बिलों को माफ करेगी. इस उद्देश्य के लिए आप इसकी गवर्नमेंट साईट या यहाँ क्लिक करें से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है. इसके आलावा इसी लिंक से आवेदक को एक्सेपटेंस प्रमाण पत्र भी डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आवेदक को यह एप्लीकेशन फॉर्म और प्रमाणपत्र अपने शहर के कार्यालय या निकतम बिजली बिल ऑफिस में सबमिट करने होंगे. और फिर इसके अवलोकन के बाद उन्हें बकाया राशि में छूट के पश्चात् स्वीकृति का प्रमाणपत्र दिया जायेगा.
यह योजना मुख्य रूप से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत शुरू की गई है. इस योजना में पहले 2.5 एकड़ तक के किसान पात्र थे लेकिन अब ये बढ़ाकर 5 एकड़ कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके.
Other Scheme –
- WhatsApp Pay app
- Dance Deewane Colors TV Show
- Mukhya Mantri Kalyani Sahayata Yojana MP
- Mukhyamantri Bhavantar Bhugtan Yojana MP