सीनियर सिटीजन योजना 10 साल के लिए 7.5 लाख रूपये पर ब्याज दर 8% होगी |Senior citizen 8 fixed interest rate yojana scheme in hindi

Senior citizen 8 fixed interest rate yojana scheme in hindi भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने डिमोनीटाईज़ेशन के बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा की जोकि नये साल की शुरुआत होने के सिर्फ एक दिन पहले यानि 31 दिसंबर सन 2016 को की थी. इस घोषणा में मोदी जी ने बहुत सी नई योजनाओं को शुरू करने के बारे में बताया. उनमें से एक है कि सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल तक 7.5 लाख रूपये पर ब्याज दर 8% होगी. यह सीनियर सिटीजन के लिए मोदी जी द्वारा दिया गया नये साल का उपहार है. मोदी जी ने न सिर्फ नई योजनाओं के बारे में कहा बल्कि पुरानी योजनाओं के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की. इस योजना का एकमात्र उद्देश्य सीनियर सिटीजन को और उनकी आय को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का एक मूव करना है.

सीनियर सिटीजन न्यू स्कीम – 10 साल के लिए 7.5 लाख रूपये पर ब्याज दर 8% होगी

Senior citizen 8 fixed interest rate yojana in hindi

मोदी जी द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए 8% निर्धारित व्याज दर योजना –

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर सन 2016 को 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबन्ध लगाते हुए राष्ट्र को सम्बोधित किया, जिसमें उन्होंने टेक्स चोरी की जाँच के लिए बिना किसी चेतावनी के एक बड़े कदम के रूप में घोषणा की. यह भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पहल थी. 500 और 1000 के नोट जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर थी. जिन नोटों को रद्द किया गया है, वह 86 प्रतिशत की नगद राशि प्रचलन में थी. नोटों के रद्द होने के बाद 14 लाख करोड़ रूपये बैंक में जमा किये गए और 6 लाख करोड़ रूपये के नये नोट सर्कुलेट किये गए. कई छापों के बाद लगभग 3000 करोड़ से भी ज्यादा रूपये अघोषित धन में जब्त किये गए. वित्तमंत्री अरुण जेटली जी ने कहा कि टैक्स और राजस्व कलेक्शन बढ़ा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अगले कदम के रूप में प्रधानमंत्री जी ने एक कैशलेस इकॉनमी के लिए एक ट्रांजीशन खड़ा किया, और सरकार ने डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हुए अनेक घोषणाएं भी की. इसी के चलते इन्होंने एक एप्प भी लोंच किया. इसके बाद 500 और 1000 के नोटों को जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर सन 2016 को लोगों को प्रधानमंत्री जी की अगले एतिहासिक घोषणा का इंतजार था. इस घोषणा में प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी नई योजनाओं के बारे में कहा और साथ जी जो योजनायें पहले से चल रहीं है, उसके लिए भी कहा.  नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सफर यहाँ पढ़ें.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कुछ वर्षों में जमा राशियों की ब्याज दर में कटौती की गई और ज्यादातर पैसे वित्तीय प्रणाली में सप्लाई किये जाते थे. डीमोनीटाईज़ेशन के मद्देनजर बैंकों में जमा राशि के फ्लश होने के साथ तथा क्रेडिट का उठाव कमजोर होने के साथ बैंकों में जमा राशि की ब्याज दर में और गिरावट की सम्भावना है. बैंक जब पैसों को एक बड़ी मात्रा में प्राप्त करते है, तो अक्सर वे अपनी जमा दरों को कम कर देते हैं. इसके प्रतिकूल सीनियर सिटिज़न्स इससे प्रभावित नहीं होने चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस योजना के बारे में बताया. प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सीनियर सिटीजन को राहत देते हुए यह घोषणा की कि 7.5 लाख रूपये तक कि जमा पर 8% ब्याज दर की गारंटी दी जाएगी. साथ ही यह भी कहा कि सीनियर सिटीजन के लिए यह विशेष ब्याज का प्रावधान 10 साल तक के लिए लागू किया जायेगा, और ब्याज मासिक आधार पर पेड किया जायेगा.

8% निर्धारित ब्याज दर (8 fixed interest rate)-

एक ऐसी एतिहासिक घोषणा मोदी जी द्वारा की गई कि सीनियर सिटिज़न्स को 7.5 लाख तक की राशि जमा करने पर ब्याज दर 8% निर्धारित होगी. यह बहुत से लोगों के लिए राहत का विषय है, क्योकि डिमोनीटाईज़ेशन की वजह से दरों में तेजी से गिरावट हुई है.

हालाँकि, यहाँ एक क्लॉज़ है इसका पालन करने की जरुरत है. डिपोजिट 10 साल तक की अवधि के लिए किया जाना चाहिए. हालाँकि ‘लॉक इन पीरियड’ की दृष्टी से यह थोडा कठोर है, किन्तु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों के लिए एक दिलचस्प उपहार संलग्न (अटैच्ड) किया है, जो इसका पालन करते है. इंटरेस्ट पेआउट के सामान्य नियम के विपरीत फिक्स्ड डिपाजिट की अवधि के अंत से पहले, सीनियर सिटिजन्स अब ब्याज वापस ले सकते हैं, वे फिक्स्ड डिपाजिट पर कमाई मासिक आधार पर कर सकते है. संक्षेप में कहा जाये तो इस घोषणा के बाद से फिक्स्ड डिपाजिट प्रभावी रूप से मासिक आय सृजन योजना में परिवर्तित कर दिया जायेगा.

एक महीने में ब्याज की कमाई –

मान लीजिये कि यदि आप उतना डिपाजिट करते है, जितनी इस योजना में अधिक से अधिक की अनुमति है यानि 7.5 लाख रूपये, तो आप ब्याज कमाएंगे-

ब्याज आय प्रति माह = (8% ऑफ़ 7.5 लाख)/12

Rs 5,000 = (Rs 60,000)/12

तो, 10 साल के लिए 7.5 लाख रूपये की जमा के साथ, आप 10 साल में 60,000 ब्याज कमा लेंगे, जोकि प्रति माह 5,000 रूपये की दर से मासिक आधार पर निकाली जा सकती है.

इस तरह आप एक महीने में ब्याज की कमाई कर सकते हैं.

इस योजना से मिलने वाली मदद

मासिक आय, नियमित रूप से या दैनिक जरूरतों या मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा मददगार रही है. इससे पहले जब एक बार फिक्स्ड डिपाजिट में पैसे डाल दिए जाते थे, तो पैसे वापस प्राप्त करने का (ब्याज अर्जित सहित) एक मात्र रास्ता था जोकि फिक्स्ड डिपाजिट की अवधि के अंत में किया जाता था. इसका मतलब यह है कि वास्तव में पैसे एक निश्चित समय तक की अवधि के लिए सील्ड कर बंद करके रख दिए जाते थे और किसी भी अवसर के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सका. यह अब कभी पैसों के निवेश के रूप में नहीं होगा ये एक मासिक आय स्ट्रीम के रूप में दे दिए जायेंगे.

इस योजना की प्रक्रिया की कुछ मुख्य बातें (Senior citizen yojana Main points)

इस योजना की प्रक्रिया की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

• प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सीनियर सिटीजन की आय की रक्षा के लिए ब्याज दर की गारंटी दी जानी है.
• सीनियर सिटीजन के लिए यह विशेष दर 10 साल के लिए लागू की जानी है.
• बैंकों ने पिछले कुछ सालों में जमा राशियों की ब्याज दर में कटौती की है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सन 2015 के बाद से रेपो दर और कुंजी उधारी दर में 175 आधार अंको की कटौती की है. साथ ही बैंकों द्वारा जमा दरों में तेजी से कटौती करने के लिए आगे रहा है. ब्याज आय में गिरावट से सीनियर सिटिज़न्स की आय आहत होती है. क्योकि वे मुख्य रूप से ब्याज पर निर्भर होते हैं. बैंकों में जमा राशि से प्राप्त होने वाला ब्याज उनकी आय का सबसे बड़ा स्त्रोत होता हैं.

वर्तमान में, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, 5 साल और 10 साल के बीच परिपक्वता के साथ फिक्स्ड डिपाजिट पर रिटेल जमाकर्ताओं को 6.5 % की ब्याज दर से पे करता है. और सीनियर सिटिज़न्स के लिए 7 % की ब्याज दर  से पेड करता है.

Update –

17/9/2018

इस योजना का नाम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है. मोदी सरकार ने 2018 के बजट में इसके अंदर कुछ बदलाव किये है, जिसके अंतर्गत यह योजना अब 31 मार्च 2020 तक चालू रहेगी। योजना में लिमिट को डबल कर 7.5 से 15 लाख कर दिया गया है.

अन्य पढ़ें –

• प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना
• प्रधानमंत्री आवास योजना
• कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहित करने वाली घोषणाएं

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Ankita

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