सरकार द्वारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर टैक्स लाभ देने का प्रस्ताव | Government Proposes Tax Benefits for Debit/ Credit Card Payments in hindi
भारत सरकार देश में कैश के स्थान पर विभिन्न तरह के कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है. डिजिटल पेमेंट का प्रयोग अब लगभग हर क्षेत्र में होने लगा है. अतः सरकार ने इसे और बढ़ावा देने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर टैक्स लाभ देने की योजना बनायी है, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित हों. इससे भारत में कैश लेस इकॉनमी का तंत्र विकसित होगा और कई स्थानों पर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा. यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले टैक्स लाभ का वर्णन किया जाएगा.
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर टैक्स लाभ
टैक्स लाभ सम्बंधित विशेष बातें (Tax Benefit Factors)
ध्यान देने योग्य बात है कि भारत सरकार कार्ड से भुगतान करने वालों को इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्स लाभ पहुंचाएगी. इसकी कुछ मुख्य बातें निन्मलिखित हैं.
- सरकार ने 1 लाख रूपये से ऊपर के उच्च मूल्य लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है.
- सरकार पेट्रोल, गैस, रेल टिकट आदि को इस प्रक्रिया से जोड़ना चाहती है. ग़ौरतलब है कि इन स्थानों पर अब कार्ड से भुगतान की सुविधा यानि कैशलेस भुगतान की सुविधा तैयार की जा रही है.
- जो भी व्यापारी अपने व्यवसाय में पैसे प्राप्त करने के लिए कार्ड व्यवस्था का प्रयोग करेगा, उसे यह टैक्स लाभ प्राप्त हो सकेगा.
- इसके अंतर्गत सरकार कार्ड पेमेंट के लिए लगने वाले विभिन्न तरह के चार्जेस को हटाएगी, ताकि लोग कार्ड के इस्तेमाल आसानी से पैसे की बचत करते हुए करें.
- भारत में इस समय लगभग 4 करोड़ डेबिट कार्ड क्रियाशील हैं, जिसके प्रयोग के लिए देश भर में कुल 11.25 पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीन है. अतः यदि इस योजना को सफ़ल बनाना है तो और अधिक PoS मशीन लगाने की अवश्यकता होगी.
- इस प्रक्रिया में हालाँकि सरकार टैक्स लाभ प्रदान करेगी किन्तु इसे नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार कार्ड के प्रयोग के लिए एक न्यूनतम शुल्क लगा सकती है.
- इस समय विभिन्न बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का शुल्क अलग अलग है. अतः इस प्रक्रिया की सहयता से देश भर में यह शुल्क लगभग बराबर हो जाएगा.
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर टैक्स लाभ (Tax Benefits for Debit/ Credit Card Payments in hindi)
- सरकार के इस फैसले से जहाँ एक तरफ आम लोगों को टैक्स सम्बंधित लाभ प्राप्त हो सकेगा, वहीँ दूसरी तरफ सरकार सभी लेनदेन पर नज़र रख सकेगी और अर्थव्यवस्था के नियमन में सहायता प्राप्त हो सकेगी.
- इससे देश के तंत्र में पारदर्शिता आ सकती है और कालाबाजारी रुक सकती है.
- कास्केड (Committee against Smuggling and Counterfeiting Destroying the Economy) द्वारा ये पता चला है कि वर्ष 2012 से 2014 के दौरान तम्बाकू और शराब के क्षेत्र में 4% कालाबाजारी बढ़ी थी. इससे सरकार को 32,412 करोड़ रूपए का टैक्स नुकसान हुआ था. अतः डिजिटल माध्यम से ऐसे लेनदेन करने की वजह से सरकार को ऐसी हानियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी.
- कार्ड के इस्तेमाल से जब सभी लेनदेन सरकार की नज़र में होंगे, तो कालेधन पर भी रोकथाम लगेगी.
टैक्स लाभ प्रस्ताव की चुनौतियाँ (Tax Benefits Challenges)
- इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि देश के अधिकतम लोगों तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पहुँचाना. अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास ये कार्ड नहीं हैं. डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर यहाँ पढ़ें.
- देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इस प्रक्रिया के लिए जागरूक करना और इसका प्रयोग सिखाना, ताकि वे भी विकसित होते भारत में अपनी भागेदारी दर्ज करा सके.
अन्य पढ़े :