उजाला योजना फ्री एलइडी बल्ब स्कीम 2023 | Ujala Yojana Free LED Bulb scheme in hindi

उजाला योजना फ्री एलइडी बल्ब स्कीम (Ujala Yojana Free LED Bulb scheme in hindi)

उजाला योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है. इस योजना को जनवरी 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लांच किया गया था. जोकि वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा एलईडी वितरण कार्यक्रम है. यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लागू किया गया है, जोकि विद्युत मंत्रालय के तहत पीएसयू का संयुक्त उद्यम है. इसका मुख्य लक्ष्य लोगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले अत्यधिक बिजली की खपत वाले बल्बों के स्थान पर उन्हें 200 मिलियन से अधिक कम बिजली की खपत वाले एलईडी लाइट बल्बों का वितरण करना है. इससे कम से कम 10.5 बिलियन किलोवाट की बिजली की बचत होगी.

उजाला योजना का उद्देश्य (Ujala Yojana Aim) –

योजना का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द भारत के हर घर में LED बल्ब पहुँचाना है. इससे बिजली की खपत कम होगी, और एनर्जी को बचाया जा सकता है. उजाला स्कीम के लांच पर वर्किंग प्लान और प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी बनाई गई थी. इस योजना में महाराष्ट्र सरकार से सबसे पहले अपना हाथ केन्द्रीय सरकार से मिलाया है. 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र ने 3 करोड़ बल्ब बाँट भी दिए है. योजना का ये पहला पढाव था, जिसे सरकार ने बखूबी पूरा किया है.

उजाला योजना के बारे में मुख्य जानकारी (Ujala Yojna key features) –

उजाला योजना की मुख्य बातें (Ujala scheme details) –

• इस योजना के द्वारा LED बल्ब सबको बाटें जायेंगे, जिसका निर्माण भोपाल, मध्यप्रदेश में होगा. इस तरह की योजना पहली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई है.
• इस स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता को LED बल्ब सबसिटी के प्राइस में मिलेंगें. इससे इनका प्राइस 60% तक हो जायेगा. इसका मतलब बाजार के मुकाबले से बल्ब उपभोक्ता को 40% कम प्राइस में मिलेगा.
• अभी मार्किट में LED बल्ब का प्राइस 160 रूपए है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत ये बल्ब आपको 85 रूपए में मिल जायेगा.
• उजाला योजना के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगी. दोनों सरकारों के साथ कार्य करने से, ये योजना जल्द सफल हो सकेगी.
• इस योजना के बारे में लोगों को बताने के लिए, कार्य शुरू हो चूका है. कियोस्क एवं DISCOM ऑफिस में ये बल्ब उपलब्ध है, साथ ही इसके बारे में और जानकारी भी वहां प्राप्त की जा सकती है.
• छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ 75 दिन में इस योजना के द्वारा 75 लाख LED बल्ब बाँटें है.

उजाला योजना फॉर्म (Ujala scheme registration form) –

उजाला योजना में अप्लाई करने के लिए, इसका फॉर्म आप सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट में देख सकते है. आप इसे www.ujala.gov.in से डाउनलोड कर सकते है. डाउनलोड करने के बाद, उसकी सभी जानकारी भरने के बाद आप इसे अधिकारी को जमा कर सकते है. इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको DISCOM ऑफिस में मिल जाएगी.

उजाला योजना के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स (Ujala scheme requirements) –

योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आपकी फोटो के साथ पहचान पत्र होना चाइये. ये आधार कार्ड, मतदान पत्र या पासपोर्ट हो सकता है. आपको इसके साथ अपना एड्रेस प्रूफ भी देना होगा. इसके लिए आप बिजली बिल या टेलीफोन बिल की कॉपी जमा कर सकते है. आधार कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.

उजाला योजना के फायदे  (Ujala scheme benefits) –

• इस प्रोग्राम के द्वारा आम जनता LED बल्ब के फायदों को जान पायेगी. इससे LED बल्ब का उपयोग पुरे देश में बढ़ेगा, न कि सिर्फ इस स्कीम वालों तक ही सिमित रहेगा.
• इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि इस योजना से नेट पॉवर रेट कम होगा. इसके अलावा कार्बन एमिशन भी कण्ट्रोल होगी.
• LED बल्ब अगर सस्ता होगा, तो सभी इसे आसानी से उपयोग कर सकेंगें. इस स्कीम का उद्देश्य सिर्फ गाँव तक इस योजना को पहुँचाना नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है ये पुरे देश में फैले.
• इस योजना के द्वारा पॉवर की खपत कम होगी, और इस खपत का ब्यौरा भी पूरी तरह से ये योजना देखेगी.

उजाला स्कीम की भविष्य की योजना (Ujala yojna future plans) –

इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अभी 13 राज्यों से बात की गई है. इस योजना को जब 2014-15 में लांच किया गया था, तब केन्द्रीय सरकार बस इससे जुड़ी थी, जिससे लम्बे समय के बाद भी सिर्फ 30 लाख बल्ब लोगों तक पहुँच पाए थे. जब से इस योजना में राज्य सरकारें जुड़ी है, इसे बहुत फायदा हुआ है. अभी एक शोध के अनुसार देश में 77 करोड़ ऐसे बल्ब उपयोग किये जाते है, जिससे बहुत अधिक बिजली की खपत होती है, और जिसे जल्द से जल्द बदलना जरुरी है. EESL ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का, 2019 तक का टारगेट रखा है. 

Update 

31/8/2018

इस योजना के तहत अब तक लगभग 30 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं, जिससे 15,846 करोड़ की बचत हुई है. केंद्र सरकार ने भारत के एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 220 मिलियन डॉलर लोन अग्रीमेंट किया है.

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