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आम बजट 2019-20 की खास बातें | Union Budget Interim 2019-20 Highlights In Hindi

आम बजट अन्तरिम 2019-20 की खास बातें (Union Budget Interim 2019-20 Highlights In Hindi by Modi Govt)

मोदी सरकार द्वारा इस साल संसद में अपना आखिरी बजट पेश किया गया हैं, जोकि एक चुनावी बजट है. इस बजट में किसानों के हित के लिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एवं टैक्स दाताओं के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई हैं. इस लेख में हम आपको मोदी सरकार द्वारा पेश किये गये बजट की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं. इसके लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें. वहीं इस बजट की क्या मुख्य बातें रही हैं, उनके बारे में आपको नीचे जानकारी दी गई है.

लांच जानकारी (Launched Details)

क्र. म. बजट जानकारी बिंदु बजट की जानकारी
1. बजट साल बजट 2019
2. बजट की घोषणा वित्त मंत्री पियूष गोयल जी द्वारा
3. बजट पेश किया गया लोकसभा संसद में
4. तारीख 1 फरवरी 2019

आम बजट 2018-2019

मुख्य जानकारी (Important Highlights of Union Budget 2019-20)

पीयूष गोयल जी ने बजट पेश करते हुए देश की हालत को बदलने की सरकार की उपलब्धि के बारे में बताया. उनका कहना हैं कि –

  • देश अब विकसित हो रहा है. मोदी सरकार के कार्यकाल में मंहगाई दर में काफी कमी आई है. और भारत में विदेशी लोगों द्वारा किये गये निवेश में भी वृद्धि हुई है.
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा, कि उनकी सरकार ने पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा किया है. उन्होंने राज्यों को सबसे ज्यादा फण्ड प्रदान किया है. उन्होंने लेनदारों से 3 लाख करोड़ रूपये वापस लेने के बारे में भी बताया है. साथ ही यह भी कहा गया, कि बैंकिंग सेक्टर में काफी सुधार हुआ है और रियल स्टेट सेक्टर यानि रेरा में भी पारदर्शता आई है
  • सरकार ने न सिर्फ पुरानी योजनाओं में संशोधन किया है, बल्कि कई सारी नई योजनायें भी शुरु की है. सरकार द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान ने काफी सफलता हासिल की है, इस अभियान में लोगों की काफी भागीदारी थी, जिसके कारण यह सफल हुआ है. 
  • मोदी सरकार के कार्यकाल में उज्जवला योजना की शुरुआत की गई. जिसमें सरकार द्वारा महिलाओं को उनके रसोईघर के लिए मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया. जिसमे हमने करीब 6 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को लाभ प्रदान किया.

किसानों के लिए (For Farmers) :-

  • इस बजट के अनुसार मोदी सरकार ने किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए ध्यान केन्द्रीत किया है. इसमें उनकी आय में दोगुना वृद्धि करने के लिए योजना बनाई गई है. जिसमे उन्होंने एमएसपी में वृद्धि की है. अब सभी 22 फसलों का एमएसपी उनकी लागत से 50 % अधिक तय कर दिया गया है.
  • इसके अलावा इस बजट के दौरान वित्त मंत्री द्वारा एक योजना की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसका नाम है ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’. इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रूपये आय की सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे. इसमें 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को यह सहायता प्रदान की जाएगी. 3 चरणों में यह राशि किसानों के बैंक खाते में स्थानातंरित की जाएगी. इससे देश के 12 करोड़ किसान लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए 75 हजार करोड़ रूपये खर्च कर किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी.
  • पिछली सरकार द्वारा शुरू किये गये मनरेगा प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए 60 हजार करोड़ रूपये आवंटित करने के बारे में भी कहा गया है.
  • पशुपालन करने वाले किसानों के लिए 2% ब्याज सबवेंशन निर्धारित किया गया है. और करोड़ों मछुआरों के कल्याण के लिए मछली पालन का अलग से मत्स्य विभाग भी बनाया जायेगा.
  • प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों का लाखों का नुकसान हो जाता है, गरीब किसान के लिए यह बहुत दुःख की बात होती, उनके उपर कर का अतिरिक्त भार आ जाता है. उन सभी किसानों को 2% ब्याज प्रदान किया जायेगा और समय पर भुगतान हो इसके लिए अतिरिक्त 3% ब्याज दिए जाने का निर्धारण किया गया है. 

गायों के लिए :-

इस बजट में गौमाता को सम्मान देने की बात कही गई हैं, कि सरकार गौमाता के लिए काम कर रही है. इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है. जिसमे गौमाता के विकास के लिए 750 करोड़ रूपये प्रदान किये जायेंगे. साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भी बनाया जा रहा है.

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए (Unorganized Workers Labours) :-

 बजट के तहत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को निश्चित मासिक पेंशन का लाभ देने की घोषणा की है. जिसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत की गई है. इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 15,000 रूपये या उससे कम आय वाले कर्मचारियों को 3000 रूपये प्रतिमाह तक की पेंशन प्रदान की जायेगी. इसके लिए उन्हें 100 रूपये प्रतिमाह बैंक में जमा करने होंगे.

टैक्स (Tax):-

  • आने वाले 2 सालों में, टैक्स का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जायेगा. इसके साथ ही 24 घंटे में आईटी रिटर्न करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी का न्यूनतम 14% राजस्व दिया गया है.
  • स्टैण्डर्ड कटौती अब 40,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है. 36 पूंजीगत वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है.
  • घर खरीदारों के लिए जीएसटी दरों को कम करने के लिए जीएसटी कौंसिल से सिफारिश की गई है.
  • सभी कटौती के बाद 5 लाख तक वार्षिक आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को इससे बड़ा लाभ मिलेगा. इससे आम आदमी का लगभग 10 हजार रूपए बचेगा.
  • बैंक या डाकघर में जो राशि जमा की जाती है उस पर मिलने वाले ब्याज के लिए टीडीएस की सीमा अब तक 10,000 रूपये थी, किन्तु अब इसे बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया गया है.
  • रेंटल इनकम पर भी टीडीएस की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़कर 2,40,000 रूपये हो गई है.
  • कैपिटल टैक्स का लाभ न सिर्फ एक आवासीय घर में निवेश करने के लिए प्राप्त होगा, बल्कि अब यह बढ़ाकर 2 आवासीय घरों में निवेश के लिए कर दिया गया है.
  • आयकर अधिनियम की धारा 80 (i) बीए के तहत अब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स लाभ प्रदान करने के लिए 31 मार्च 2020 तक समय सीमा बढ़ा दी गई है.
  • अनसोल्ड इन्वेंटरी यानि बिना बिके हुए मकानों के लिए समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है.  
  • टैक्स फ्री ग्रेट्यूटी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है.

अन्य क्षेत्रों के लिए :-

  • राज्य को देने वाले हिस्से में वृद्धि की गई है जोकि अब 42% कर दी गई है.
  • पीसीए प्रतिबन्ध 3 मुख्य बैंकों से समाप्त कर दिया गया है.
  • गरीबों के लिए 10 % आरक्षण को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25 % यानि लगभग 2 लाख अतिरिक्त सीटें बढाई जाएँगी.
  • स्वास्थ्य की बात करें तो भारत में अब 21 एम्स खुल गये हैं, जिसमे से 11 सन 2014 के बाद के हैं और 22 वां हरयाणा में खुलने जा रहा है.
  • 21,000 मासिक तौर पर कमाने वाले कर्मचारियों के लिए बोनस लागू करने का भी बजट में ऐलान किया गया है.
  • जीएसटी में पंजीकृत एमएसएमई के लिए 1 करोड़ रूपये के इंक्रीमेंटल लोन पर 2 % ब्याज की राहत प्रदान की गई है.
  • रक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रूपये के पार पहुँच गया है.
  • गाँव के उन सभी लोगों को जिन्हें बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ हैं उन्हें मार्च 2019 तक यह प्रदान किया जायेगा, इसके अलावा आने वाले 5 सालों में 1 लाख डिजिटल गाँव होंगे.
  • आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए नया राष्ट्रीय आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस पोर्टल शुरू किया जाने का भी ऐलान किया गया है.

इस तरह से इस साल का चुनावी बजट पेशा किया गया है. जिससे लोगों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

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Ankita

अंकिता दीपावली की डिजाईन, डेवलपमेंट और आर्टिकल के सर्च इंजन की विशेषग्य है| ये इस साईट की एडमिन है| इनको वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ और कभी कभी आर्टिकल लिखना पसंद है|
Ankita

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